Arvind Kejriwal यांची सुटका रखडली; ईडीने कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला दिले होते आव्हान

मद्य धोरण प्रकरणी तुरुंगात असलेल्या अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्या जामीन अर्जावरील दिल्ली उच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी 7 ऑगस्टला होणार आहे. तोपर्यंत केजरीवाल तिहार तुरुंगातच राहणार आहेत. वास्तविक, 20 जून रोजी राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला होता. 21 जून रोजी ईडीने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

यावर 25 जून रोजी सुनावणी झाली. तेव्हा ईडीने उच्च न्यायालयात सांगितले होते की, ट्रायल कोर्टाने आमची बाजू नीट ऐकून घेतली नाही. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने म्हटले चर्चा योग्य पद्धतीने झाली नाही, त्यामुळे आम्ही राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयाचा निर्णय रद्द करतो. न्यायालय म्हणाले, निर्णय पाहता केजरीवाल यांना जामीन देताना विवेकाचा वापर करण्यात आला नाही असे दिसते. न्यायालयाने ईडीला युक्तिवाद करण्यासाठी पुरेशी संधी द्यायला हवी होती.

(हेही वाचा Vishalgad : विशाळगडावरील अतिक्रमणाला जातीय रंग देऊ नका; संभाजी राजे छत्रपती यांचे आवाहन)

ईडीशिवाय दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्यावर सीबीआयचा खटलाही सुरू आहे. दारू धोरणात भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी सीबीआयने त्यांना 26 जून रोजी अटक केली होती. 12 जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टाने ईडी प्रकरणात केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता, परंतु हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केले होते. यावरील सुनावणीची तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही.

उच्च न्यायालयाच्या 5 टिप्पण्या

• ट्रायल कोर्टाच्या निरीक्षणांचा विचार केला जाऊ शकत नाही आणि ते पूर्णपणे अयोग्य आहेत. यावरून असे दिसून येते की ट्रायल कोर्टाने या सामग्रीवर विचार केला नाही.
• न्यायाधीशांनी कलम 45 पीएमएलएच्या दुहेरी अटीचा विचार केला नाही, असा जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला.
• उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात असा कोणताही निर्णय ट्रायल कोर्टाने देऊ नये.
• ट्रायल कोर्टाने कलम 70 पीएमएलएचा युक्तिवादही विचारात घेतलेला नाही.
• लोकसभा निवडणुकीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना जामीन मंजूर केला होता, असेही न्यायालयाचे मत आहे. एकदा त्यांच्या अटकेला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली की, कायद्याचे उल्लंघन करून त्यांचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य रोखले गेले असे म्हणता येणार नाही.