निवडणुकीच्या वेळी मोफत सेवांचे आश्वासन देणे सोपे आहे परंतु ते पूर्ण करणे फार कठीण. यामुळेच कर्नाटक (Karnataka) सरकार आता मोफत बससेवा देण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यासाठी धडपडत आहे. राज्यात महिलांना मोफत बस सेवा दिल्याने कर्नाटक राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला केएसआरटीसी २९५ कोटींचा तोटा झाला आहे, त्यामुळे केएसआरटीसीने बस भाड्यात १५-२० टक्के वाढ करण्याची मागणी केली
कर्नाटकातील राज्य परिवहन महामंडळाने राज्य सरकारकडे बस भाडेवाढीची मागणी पाठवली आहे. केआरसीटीसीचे अध्यक्ष आणि काँग्रेस आमदार एसआर श्रीनिवास म्हणाले, परवा बोर्डाची बैठक झाली आणि त्यात आम्ही बस भाडे वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला आणि मुख्यमंत्र्यांना त्याबद्दल माहिती दिली. ते पुढे म्हणाले की, बस ही अत्यावश्यक सेवा आहे. चालक न आल्यास त्या दिवशी गावाला बससेवा मिळणार नाही. असे झाले तर जनता आम्हाला सोडणार नाही. आता शक्ती योजना असूनही गेल्या तीन महिन्यात २९५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे आम्ही १५ ते २० टक्के भाडेवाढीची मागणी करत आहोत.
(हेही वाचा मध्य प्रदेशातील धार भोजशाळेचा ASI सर्वे आला समोर; हिंदू मंदिर असल्याचे १७०० अवशेष सापडले)
भाडेवाढीला मुख्यमंत्री कितपत मान्यता देतात हे पाहावे लागेल. जर त्यांनी आमचे ऐकले नाही तर महामंडळ टिकणार नाही. या संदर्भात एनडब्लूकेआरसीटी आणि नॉर्थ वेस्टर्न कर्नाटक रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष आणि काँग्रेसचे आमदार राजू कागे म्हणाले की, राज्यातील महिलांसाठी मोफत बस प्रवास उपलब्ध करून देणाऱ्या शक्ती योजनेमुळे केआरसीटीसीचे नुकसान होत आहे. ते म्हणाले, ‘आम्हाला आता बस भाड्यात सुधारणा करावी लागेल. गेल्या १० वर्षांपासून भाडे वाढलेले नाही. मग ते डिझेल असो, पेट्रोल असो, तेल असो वा टायर असो. प्रत्येक गोष्टीच्या किमती वाढल्या आहेत त्यामुळे आम्ही सुधारणा करण्याचा विचार करत आहोत.’ २०२३ मध्ये कर्नाटकमध्ये निवडणूक लढण्यापूर्वी काँग्रेसने पाच आश्वासने दिली होती. या पाच आश्वासनांपैकी एक म्हणजे काँग्रेस कर्नाटकात (Karnataka) सत्तेत आल्यास महिलांना नॉन-प्रिमियम सरकारी बसमध्ये मोफत प्रवास दिला जाईल. सुरुवातीला या योजनेवर सर्वजण खूप खूश होते. कर्नाटकातही काँग्रेसचे सरकार आले, पण जनतेला मोफत सेवा देणे इतके सोपे नाही. त्यामुळे कर्नाटक राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे नुकसान झाले आहे.
Join Our WhatsApp Community