Digital Payments : भारतात डिजिटल पेमेंट्‌सच्या वाढीसाठी हवे सोपे केवायसी नियम

• ऋजुता लुकतुके

कोरोना नंतरच्या काळात भारतात झालेल्या डिजिटल पेमेंट क्रांतीमुळे जगाचं लक्ष भारताकडे वेधलं गेलं. इतकंच नाही तर युनिफाईड पेमेंट प्रणाली अर्थातच, युपीआय हे जगासाठी एक उदाहरण बनलं. २०१८ मध्ये युपीआयने होणारे व्यवहार हे ३०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर इतक्या मूल्याचे होते. २०२४ पर्यंत हे व्यवहार ३.६ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलरच्या वर पोहोचले आहेत. २०३० पर्यंत ते आणखी दुपटीने वाढू शकतात. (Digital Payments)

लोकांनी युपीआयचा केलेला स्वीकार, सुधारलेली आर्थिक परिस्थिती, डेटाची उपलब्धता आणि सरकारचा मिळालेला पाठिंबा यामुळे देशात युपीआय प्रणाली फोफावली. युपीआयमुळे डिजिटल वॉलेट्सनाही प्रोत्साहन मिळालं. डिजिटल असेट म्हणून वॉलेट्स समोर आली. रिझर्व्ह बँकेचं धोरणही डिजिटल पेमेंट्सना चालना देण्याचं असल्यामुळे हा प्रसार जलद गतीने झाला. (Digital Payments)

(हेही वाचा – Dibrugarh Express Train Derail : उत्तर प्रदेशमध्ये एक्स्प्रेसचा भीषण अपघात, रेल्वेचे 10-12 डब्बे रुळावरुन घसरले)

याद्वारे पटवली जाते तुमची ओळख 

आता भारताकडून ही प्रणाली शिकून घेण्यासाठी इतर देशही पुढे येत आहेत. भारतात आता रोखीने होणारे व्यवहार ६० टक्क्यांच्या खाली आले आहेत. उलट युपीआयचे व्यवहार महिन्याला १० अब्जांच्या वर होतात. सिंगापूर, ओमान, संयुक्त अरब अमिराती आणि इंडोनेशिया या देशांनी भारताकडून ही प्रणाली आत्मसात केली आहे. तर आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी युपीआयच्या वापराला मान्यता दिली आहे. (Digital Payments)

अलीकडेच ॲमेझॉन पे आणि एटी किअरनी यांनी संयुक्त विद्यमाने तयार केलेल्या अहवालानुसार, ऑनलाईन शॉपिंगमध्ये ९० टक्के व्यवहार हे डिजिटल पेमेंटने होतात. आता डिजिटल पेमेंट्स क्षेत्राला विस्तारासाठी गरज वाटते ती केवायसीच्या सुलभीकरणाची. केवायसी म्हणजे ‘नो युअर कस्टमर.’ यात तुमचं आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि इतर ओळखपत्र सादर करून तुमची ओळख पटवली जाते. कोणतेही गैरव्यवहार झाले तर तुमची ओळख पटवण्यासाठी केवायसीचा वापर होतो. आणि डिजिटल पेमेंटवर नियंत्रणही राहतं. पण, या कागदपत्रांच्या पूर्ततेत वेळ जातो आणि काही जणांकडे सगळी कागदपत्र नसतात. अशा लोकांपर्यंत पोहोचणं शक्य होत नाही, असं या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना वाटतं. केवायसी तपासताना बायोमेट्रिक्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर झाला तर केवायसी प्रक्रियाही सोपी होईल, असं जाणकारांचं म्हणणं आहे. (Digital Payments)

हेही पहा –