राज्याच्या पर्यटन धोरणातून १८ लाख रोजगार निर्मिती होणार; पर्यटनमंत्री Girish Mahajan यांचा दावा

पर्यटनाला चालना देण्यासाठी राज्याचे पर्यटन धोरण-२०२४ तयार करण्यात आले असून या पर्यटन धोरणाद्वारे राज्यात अंदाजे १ लाख कोटींची गुंतवणूक, १८ लाख रोजगार निर्मिती करणार आहे. यामध्ये दहा वर्षात पर्यटनस्थळे तसेच पायाभूत सुविधा विकसित करुन पर्यटकांचा ओघ दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती पर्यटनमंत्री गिरीश महाजन यांनी गुरूवारी (१८ जुलै) पत्रकारांशी बोलताना दिली. (Girish Mahajan)

महाजन (Girish Mahajan) म्हणाले की, ग्रामीण व शहरी भागात पर्यटनाद्वारे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश असून राज्यात त्यासाठी उच्चतम दर्जाचे शाश्वत व जबाबदार पर्यटन विकसित करुन ग्रामीण भागातील पर्यटन व कृषी पर्यटनास वाव देण्याच्या दृष्टीने विविध पुरस्कारही देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी राज्यातील लघु, मध्यम, मोठे, मेगा, अल्ट्रा मेगा प्रकल्पांना अ, ब, आणि क गटांमध्ये विभागण्यात आले असून त्यांना गुंतवणूक व रोजगार निर्मितीच्या आधारे प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. पर्यटन घटकांना व्याज परतावा, एसजीएसटी परतावा, विद्युत शुल्कासह विविध करांमध्ये सवलतींचा धोरणात समावेश आहे. तसेच ग्रामीण भागातील पर्यटन उद्योगांसाठी होम स्टे, ॲग्रो टुरिझम या स्पर्धा विभागनिहाय राबविण्यात येणार असून या धोरणामुळे राज्याचा देशातील राज्यांमध्ये अग्रेसर राज्य श्रेणीत समावेश होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी ठामपणे सांगितले. (Girish Mahajan)

(हेही वाचा – Vishalgad : हिंदुत्वनिष्ठांच्या विरोधामुळे अखेर इम्तियाज जलील यांनी कोल्हापूर दौरा केला रद्द)

पर्यटन घटकांना भांडवली गुंतवणूक प्रोत्साहन, सीजीएसटी कराचा परतावा, वीजदरात सवलत, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना इतर वित्तीय प्रोत्साहन, व्याज व अनुदान प्रोत्साहन, महिला उद्योजक, अनुसूचित जाती-जमाती, भिन्न सक्षम घटक यांना अतिरिक्त प्रोत्साहन, देश-परदेशातील पर्यटन प्रदर्शन, ट्रॅव्हल शो-मार्टमध्ये सहभागासाठी पर्यटन भागधारकांना प्रोत्साहन, ग्रामीण पर्यटन मेळावा, वार्षिक मेळावा आयोजनासाठी प्रोत्साहन म्हणून प्रत्येकी १५ लाखापर्यंत, मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क सूट, युवा पर्यटनासाठी प्रोत्साहन, पर्यटन पुरस्कार, कौशल्य विकास कार्यक्रमांना प्रोत्साहन, पर्यटन व आदरातिथ्य उद्योगातील संशोधनासाठी प्रोत्साहन प्रत्येकी १० लाखापर्यंत, माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान सक्षमीकरणासाठी प्रोत्साहन म्हणून प्रत्येकी १० लाखापर्यंत, दुर्मिळ कला, संस्कृती आणि पाककला पुनरुज्जीवित करण्यास प्रोत्साहन ५ लाखापर्यंत, नाविन्यपूर्ण उत्पादने व सेवांसाठी प्रोत्साहन म्हणून प्रत्येकी ५० हजार पर्यंत, तर दिव्यांगाना रोजगार देण्यासाठी प्रोत्साहन, पर्यावरण पर्यटन प्रमाणपत्रासाठी प्रोत्साहन म्हणून प्रत्येकी १० लाखापर्यंत, कृषी, कॅराव्हॅन, साहसी पर्यटनासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे, याबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावरही उपलब्ध असल्याचेही महाजन (Girish Mahajan) यांनी यावेळी स्पष्ट केले. (Girish Mahajan)

हेही पहा –