१० वीची परीक्षा न घेण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यावर ३० मे रोजी राज्य सरकारने निकाल कसे लावायचे, याचा शासननिर्णय काढला. त्यानंतर राज्यभरातील शिक्षकांना निकाल कसा तयार करायचा, याचे ट्रेनिंग सुरु केले. त्याकरता युट्युबद्वारे शिक्षकांना समजावण्याचा प्रयत्न झाला. ते ट्रेनिंग शिक्षकांपर्यंत पोहचून प्रत्यक्ष निकाल तयार करण्याचे काम सुरु व्हायला बहुतांश ठिकाणी ११ जून उजाडला आहे. राज्य सरकारने जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात १०वीचा निकाल जाहीर करण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी शाळांना त्यांचे निकाल ३० जूनपर्यंत एसएससी बोर्डाकडे सादर करण्याची मुदत दिली आहे. याचा अर्थ पुढील १५ दिवसांत अनंत अडचणींवर मात करून शिक्षक राज्यभरातील १७ लाख विद्यार्थ्यांचा निकाल तयार करण्याचा विश्वविक्रम करणार आहेत, हे त्यांना शक्य होणार का, हे पाहणे आता उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
२० जून विद्यार्थ्यांना डेडलाईन!
दहावीच्या निकालामध्ये ३० गुण हे स्वाध्याय, गृहपाठ याआधारे दिले जाणार आहे. यासंबंधी राज्यभरातील १७ लाख विद्यार्थ्यांपैकी किती विद्यार्थ्यांना याची माहिती आहे आणि किती विद्यार्थ्यांनी गृहपाठ, स्वाध्याय पुस्तिका आणून त्या भरण्यास सुरुवात केली आहे. याबाबत अनिश्चितता आहे. मुंबई आणि महामुंबईतील शाळांनी विद्यार्थ्यांना २० जून ही गृहपाठ सादर करण्याची अंतिम मुदत दिली आहे. आतापर्यंत केवळ २५ टक्के विद्यार्थ्यांनी शाळांमध्ये येऊन गृहपाठ सादर केले आहेत. त्यामुळे पुढील १० दिवसांत उर्वरित विद्यार्थी गृहपाठ सादर करणार का, अशी धाकधूक आता शिक्षकांना लागली आहे.
(हेही वाचा : यंदा ५वी पास मुन्नाभाई १०वी पास होणार!)
निकाल बनवण्याची किचकट प्रक्रिया!
यंदाच्या वर्षीचा परीक्षेशिवाय निकाल बनवण्यासाठी नियमित, खासगी, नापास (रिपीटर) अशा विद्यार्थ्यांचे निकाल लावण्यासाठी सरकारने वेगवेगळी पद्धत लागू केली आहे, त्यासाठी किचकट कार्यपद्धत लागू केली आहे. ती प्रक्रिया ग्रामीण शिक्षकांना समजून घेण्यातच वेळ जात आहे. त्यानंतर त्याप्रमाणे अंतर्गत मूल्यमापन करून गुणांची ‘जमवाजमव’ १५ दिवसांत करणे हे दिव्य आहे.
महामुंबईतील शिक्षकांच्या अडचणी वेगळ्या!
मुंबई आणि परिसरात असलेल्या उच्च माध्यमिक शाळांतील 70 टक्क्यांहून अधिक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी हे मुंबईबाहेर राहतात. यात खासकरुन अनेक शिक्षक बदलापूर, कर्जत, कसारा, अंबरनाथ, टिटवाळा, शहाड आदी परिसरात राहतात. त्यांना रेल्वेतून प्रवास करण्याची आजही परवानगी नाही. त्यामुळे ते शाळेत पोहचू शकत नाहीत. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने राज्य सरकारला शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याची मागणी केली आहे. मात्र सरकारने प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे जोवर लोकल प्रवासाला परवानगी मिळणार नाही, तोवर शिक्षक शाळेत पोहचू शकणार नाही, जोवर शिक्षक शाळेत येऊ शकत नाही, तोवर निकालाचे काम सुरु होणार नाही, असे शिक्षक परिषदेचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे म्हणाले. तसेच निकालाच्या कामासाठी बऱ्याच शाळांमध्ये ६०-७० शिक्षकांना एकत्र बसावे लागणार आहे, अशा वेळी सोशल डिस्टन्स पाळले जाणार नाही. सर्वच शिक्षकांचे लसीकरण झाले नाही. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हे चिंतेचे आहे. त्यामुळे निकालाचे काम करणाऱ्या शिक्षकांचे लसीकरण करण्यात यावेत, अशी मागणीही दराडे यांनी केली.
(हेही वाचा : १०वीच्या निकालाचा गोंधळ! ११वीचे टेन्शन!)
Join Our WhatsApp Community