मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) शुक्रवारी खासगी व विनाअनुदानित शाळांना शिक्षणाधिकार कायद्यातून वगळण्याच्या अध्यादेशाला स्थगिती देत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारला जोरदार झटका दिला. आरटीईमुळे सरकारी शाळांतील पटसंख्या घटत असल्याचा दावा सरकारने या प्रकरणी केला होता. पण कोर्टाने त्यांचा हा दावा धुडकावून लावला. सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारा, यामुळे विद्यार्थी दुसऱ्या शाळेत जाणार नाहीत, असे कोर्टाने यासंबंधी सरकारचा अध्यादेश घटनाबाह्य असल्याचे नमूद करताना म्हटले आहे. (RTE)
(हेही वाचा- CM Yogi Adityanath : ‘पाच दिवसांत बॉम्बने उडवून देईन’ एलएलबीच्या विद्यार्थ्याने प्रसिद्धीसाठी सीएम योगींना दिली धमकी)
राज्य सरकारने खासगी व विनाअनुदानित शाळांना आरटीई कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्याचा अध्यादेश गत 9 फेब्रुवारी रोजी जारी केला होता. यामुळे एकच खळबळ माजली होती. अनेक पालकांनी सरकारच्या या अध्यादेशाला हायकोर्टात आव्हान दिले होते. या प्रकरणी शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने सरकारचा अध्यादेश घटनाबाह्य असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला. (RTE)
शिक्षण कोणते घ्यायचे हा विद्यार्थी अन् पालकांचा अधिकार
राज्य सरकारने आपल्या अध्यादेशाचा बचाव करताना आरटीईमुळे सरकारी शाळांतील विद्यार्थी संख्या घटत असल्याचा दावा केला होता. पण न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. शिक्षण मराठी की इंग्रजीतून घ्यायचे हा अधिकार पालक व विद्यार्थ्यांचा आहे. त्यामुळे अचानक नवीन नियम करुन त्यांच्या या अधिकारावर गदा आणता येत नाही, असा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद कोर्टाने मान्य केला. (RTE)
(हेही वाचा- India Tour of Sri Lanka : गौतम गंभीरच्या नियुक्तीनंतर संघात होतायत ‘हे’ बदल )
कशामुळे केला अध्यादेश रद्द?
राज्य सरकारने आरटीई प्रवेशाविषयी अचानक निर्णय घेणे घटनाबाह्य आहे. कायद्यात रातोरात कुणालाही बदल करता येत नाही. त्यामुळे न्यायालय हा अध्यादेश रद्दबातल करत आहे, असे कोर्टाने या प्रकरणी स्पष्ट केले. तसेच फेब्रुवारी ते मे या काळात खासगी शाळांनी आरटीईच्या राखीव जागांवर ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले ते प्रवेश अबाधित राहतील, त्या प्रवेशांत अजिबात ढवळाढवळ करू नये, असे निर्देशही हायकोर्टाने सरकार व शाळांना दिलेत. यामुळे पालकांना मोठा दिलासा दिला आहे. (RTE)
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community