बजेट सत्राच्या पहिल्या दिवशी (Budget 2024) संसदेमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आर्थिक सर्व्हेक्षण सादर केले. उद्या 23 जुलै रोजी निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) देशाचा अर्थसंकल्प जाहीर करतील. या पार्श्वभूमीवर संसदेत इकोनॉमिक सर्व्हे सादर करण्यात आला. त्यानुसार 2023-24 या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेत 9.7 टक्क्यांची वाढ दिसत असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.
(हेही वाचा –Mulund Hit And Run: मुंबईत पुन्हा भरधाव ऑडीने २ रिक्षांना उडवलं, अपघातानंतर चालक फरार)
या आधीच्या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेची वाढ 7 टक्के इतकी होती. या तुलनेत महागाई थोडीफार वाढली आहे. पण सर्व कॅटेगरी एकत्र पाहिल्या तर महागाई नियंत्रणात असल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून करण्यात आला आहे. अर्थ मंत्रालयाचा इकोनॉमिक अफेयर्स विभागाअंतर्गत येणारे इकोनॉमिक डिव्हिजन आर्थिक सर्व्हे तयार करते. मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या देखरेखीखाली हा सर्व्हे तयार केला जातो. 1950-51 मध्ये पहिला आर्थिक सर्व्हे सादर करण्यात आला होता. (Budget 2024)
(हेही वाचा –जातीयवादातून राज्य तोडण्याचा Sharad Pawar यांचा प्रयत्न; MNS चा घणाघात)
1664 पर्यंत बजेटसोबतच आर्थिक सर्व्हे सादर केला जायचा. यानंतर यात बदल करण्यात आला. अर्थसंकल्पाच्या 1 दिवस आधी आर्थिक सर्व्हे सादर करण्यात येऊ लागला. आर्थिक सर्व्हेमध्ये गेल्यावर्षीचा लेखाजोखा आणि येणाऱ्या वर्षात अर्थव्यवस्थेसाठी लागणाऱ्या सुचनांचा यात समावेश असतो. 2014 साली आर्थिक सर्व्हे 2 वॉल्यूममध्ये सादर करण्यात आला.पहिल्या वॉल्यूममध्ये अर्थव्यवस्थेच्या आव्हानांवर लक्ष केंद्रीत केले जाते.दुसऱ्या वॉल्यूममध्ये अर्थव्यवस्थेच्या सर्व खास सेक्टर्सचा रिव्ह्यू केला जातो. (Budget 2024)
कोरोना, तसेच जगभरातील अनिश्चित आर्थिक स्थितीनंतरही देशातील महागाई नियंत्रित ठेवण्यात सरकारला यश आले आहे. जगात युध्दाचे सावट आणि खराब हवामानामुळे खाद्य वस्तूंचे दर वाढले होते. पण त्यावर नियंत्रण मिळवण्यातही सरकारला यश आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
2021 ते 2024 पर्यंत अर्थसंकल्पातील तूट कमी करण्यात आली आहे. कर वगळून सरकारचे उत्पन्न एकूण महसूलाच्या 14.5 टक्के असून करातून आलेला महसूल वाढल्याचे अहवालात म्हटले आहे. रोजगाराबाबतही अहवालात सकारात्मक बदल दाखवण्यात आले आहे. बेरोजगारीचा दर कमी होत असल्याचे म्हटले आहे.
(हेही वाचा – Parliament News : संसद आणि लाल किल्ला बॉम्बने उडवण्याची धमकी!)
जागतिक आव्हानांमुळे निर्यातीवर विपरीत परिणाम होण्याची भीती सरकारने अहवालात व्यक्त केली आहे. त्यासाठी सरकार सतर्क असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्यांची क्षमता वाढविण्यावर अधिक भर देण्याची गरज अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षण आणि रोजगारात संतूलन आणि 2030 पर्यंत भारताला ग्लोबल ड्रोन हब बनविण्यावरही अहवालात जोर देण्यात आला आहे. (Budget 2024)
दरम्यान, आर्थिक पाहणी अहवालातून अर्थव्यवस्था मजबूत असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आल्याने मंगळवारी सादर होणाऱ्या बजेटमध्ये अनेक मोठे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामध्ये शेतकरी, युवक आणि छोट्या उद्योगांसाठी काही सकारात्मक पावले उचलली जातील, अशी चर्चा आहे. तसेच नोकरदारांनाही दिलासा मिळू शकतो.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community