आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) सरकारने स्पष्ट केले आहे. तसेच, जुनी पेन्शन योजनादेखील (ओपीएस) लागू केली जाणार नाही, असेही सरकारने म्हटले.
(हेही वाचा – निवडणुकीकरता देणग्या मिळवण्यासाठी Uddhav Thackeray गटाची उठाठेव; Sanjay Nirupam यांनी केली पोलखोल)
आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) स्थापनेसाठी दोन निवेदने प्राप्त झाली आहेत. मात्र सध्या हे शक्य नागी, असे लोकसभेत अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी स्पष्ट केले आहे. ते आनंद भादुरिया यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देत होते. दर दहा वर्षांनी केंद्रीय वेतन आयोग स्थापन केला जातो. सध्याच्या वेतन संरचना, भत्ते आणि केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे फायदे तपासले जातात आणि महागाईसारख्या घटकांवर आधारित आवश्यक बदल सुचविले जातात.
अनेक राजकीय पक्ष आणि काही राज्यांच्या मागणीनुसार जुनी पेन्शन योजना परत आणण्याचा विचार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. खासदार प्रणिती शिंदे यांनी यासंदर्भातील प्रश्न विचारला होता. त्यावर सरकारने सांगितले की, अटल पेन्शन योजनेसारख्या अनेक योजना आहेत, ज्या ९ मे २०१५ रोजी सुरू करण्यात आल्या होत्या. ज्याचा उद्देश सर्व भारतियांसाठी सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करणे आहे.
आठवा वेतन आयोग कधी आहे अपेक्षित?
सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग (Manmohan Singh) यांनी २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी केली होती. त्याच्या शिफारशी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू झाल्या. नेहमीप्रमाणे दहा वर्षांच्या अंतरानुसार, आठवा केंद्रीय वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून सुरू होण्याचा प्रस्ताव आहे आणि ही प्रक्रिया सुरु व्हायला हवी; पण त्यासाठी सरकारला घाई नाही.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community