Indian Budget 2024 : संरक्षण क्षेत्राच्या बजेटमध्ये यंदा ४.६ टक्क्यांनी वाढ

यावर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये (Indian Budget 2024) संरक्षण क्षेत्रात मागील वर्षीच्या तुलनेत ४.६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. गतवर्षी १२ हजार ६५२ कोटी रुपयांची संरक्षण क्षेत्रासाठी तरतूद करण्यात आली होती. २०२३-२०२४च्या महसुली बजेटमध्ये ३८ हजार कोटींची वाढ झाली आहे. संरक्षण क्षेत्रातील भांडवली बजेटमध्ये 1.72 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, जी एकूण बजेटच्या 27.6% आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे 9400 कोटी रुपयांची म्हणजेच ५.७ टक्के वाढ झाली आहे. सरकारने २०२३-२४ मध्ये भांडवली बजेटमध्ये ६.५ टक्के वाढ केली होती. तर, २०२२-२३ मध्ये भांडवली अर्थसंकल्पात १२ टक्के वाढ झाली आहे.

या वर्षी पेन्शनसाठी १.४१ लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत, जे एकूण संरक्षण बजेटच्या २२.७ टक्के आहे. गेल्या वर्षी हा आकडा १.३८ लाख कोटी रुपये होता. म्हणजेच पेन्शन बजेट केवळ ३ हजार कोटींनी वाढले आहे. तिन्ही लष्करासह देशातील निवृत्त सैनिकांची संख्या जवळपास २६ लाख आहे. सीमावर्ती भागात रस्ते बांधणे, तटरक्षक दल, जम्मू-काश्मीर लाइट इन्फंट्री, आर्मी कॅन्टीन आणि घरांचा खर्च यासारख्या खर्चासाठी २५ हजार ५६३ कोटी रुपये मिळाले आहेत. मागील वर्षीच्या तुलनेत २ हजार ९५१ कोटी रुपये अधिक आहेत. (Indian Budget 2024)

(हेही वाचा Indian Budget 2024 : अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या वेळेत का झाला बदल? सकाळी ११ वाजताची वेळ का निवडली?)

तिन्ही सैन्यांमध्ये पगार वाटपासाठी २.८२ लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत, जे एकूण बजेटच्या (Indian Budget 2024) ४५ टक्के आहे. पेन्शनसाठी १.४१ लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत, जे एकूण बजेटच्या २२.७ टक्के आहे. पगार आणि पेन्शनचा भाग जोडल्यास एकूण संरक्षण बजेट ६७.७ टक्के आहे. गेल्या वर्षी पगार आणि पेन्शन वाटपावर ७० टक्के खर्च करण्यात आला. यूपीए सरकारमध्ये संरक्षण बजेट १६२ टक्के आणि एनडीए सरकारमध्ये १७२ टक्के वाढले. नरेंद्र मोदींनी २०१४ मध्ये पहिला अर्थसंकल्प (Indian Budget 2024) सादर केला तेव्हा संरक्षण विभागाला २.१८ लाख कोटी रुपये मिळाले होते. २०२३ मध्ये मोदींनी त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प सादर केला तेव्हा संरक्षण बजेट ५.९३ लाख कोटी रुपये होते. म्हणजे १० वर्षात १७२ टक्के वाढ आहे. यूपीएच्या तुलनेत एनडीए सरकारमध्ये सैन्याच्या बळकटीकरणावर १० टक्के कमी खर्च आहे.