नीट-यूजी पेपर लीक प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मोठा आदेश दिला आहे. परीक्षेत मोठी अनियमितता सिद्ध होऊ न शकल्याने ही परीक्षा पुन्हा घेतली जाऊ शकत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. पुन्हा परीक्षा घेणे योग्य नसून 24 लाख विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. याप्रकरणी सरन्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या कोर्टाने सांगितले की, या प्रकरणात प्रणालीगत दोष सिद्ध होत नाही. त्यामुळे फेरपरीक्षेचे आदेश देता येणार नाहीत. ‘परीक्षेला बसलेल्या २४ लाख मुलांसाठी फेरपरीक्षेचे आदेश देणे कठीण होईल. त्यामुळे प्रवेशाचे वेळापत्रकही विस्कळीत होणार आहे. (Supreme Court)
याशिवाय वैद्यकीय शिक्षणावरही विपरीत परिणाम होणार आहे. इतकेच नव्हे तर त्याचा परिणाम भविष्यात पात्र वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या कमतरतेच्या रूपातही दिसून येईल. याशिवाय ज्या वंचितांना जागांवर आरक्षण मिळाले, त्यांच्यासाठी ही गंभीर बाब असेल. याशिवाय परीक्षेत आलेल्या एका प्रश्नावरूनही वाद झाला होता. याची २ बरोबर उत्तरे होती. अशा परिस्थितीत सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) आयआयटी दिल्लीला तज्ञांची समिती स्थापन करण्यास सांगितले होते. त्या समितीने प्रश्नाच्या दोन उत्तरांमुळे निर्माण झालेल्या गोंधळावर केवळ चौथा पर्याय योग्य असल्याचे सांगितले होते. (Supreme Court)
(हेही वाचा – Potholes : मुंबईत बुजवलेल्या चरांच्या जागीच निर्माण होतात खड्डे, पण संबंधित कंत्राटदारांना सोडले जाते मोकळे)
आता सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) यावर म्हटले आहे की, एनटीए या पर्यायाच्या आधारे निकाल पुन्हा जुळवेल. एनटीएने १५६३ विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षाही घेतली होती, असे न्यायालयाने सांगितले. त्या लोकांना ग्रेस मार्क्स मिळणार नाहीत आणि हवे असल्यास ते पुन्हा परीक्षा देऊ शकतात असा पर्याय देण्यात आला होता. ज्यांना ग्रेस गुणांशिवाय गुणवत्ता यादीत स्थान मिळवायचे आहे, त्यांनी हवे असल्यास परीक्षा देऊ नये, असाही पर्याय होता. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर बुधवारपासून नीट-यूजी समुपदेशन सुरू होणार आहे. (Supreme Court)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community