…तर राज्य मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव आणून मंजूरी घ्या; DCM Ajit Pawar यांचे निर्देश

राज्यातील सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांच्या कर्जावरील व्याजाच्या थकबाकीची संपूर्ण रक्कम संबंधित जिल्हा आणि राष्ट्रीयकृत बँकांनी माफ केल्यानंतर थकीत मुद्दलाची रक्कम राज्य शासनातर्फे अदा करण्यात येईल. तसेच बंद पडलेल्या आणि अवसायनात निघालेल्या संस्थांच्या मुद्दलाची संपूर्ण थकबाकी तर कार्यरत असलेल्या संस्थांची निम्मी थकबाकी राज्य शासन भरणार असून यासंदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणून त्यास मंजूरी घेण्याचा निर्णय बुधवारी (२४ जुलै) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाचा राज्यातील २४५ संस्थांच्या ४० हजार २४५ सभासदांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे लाभ होणार असून शेतकऱ्यांना नव्याने पिककर्ज मिळवण्याचा मार्गही खुला होणार असल्याचा विश्वासही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी नंतर पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला. (DCM Ajit Pawar)

राज्याच्या शेती विकासात सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांची महत्त्वाची भूमिका असून शासनाने वेळोवेळी या संस्थांना मदत केली असून राज्यातील २४५ संस्थांचे ४० हजार २४५ सभासद या योजनांचे लाभार्थी आहेत. काळाच्या ओघात काही सहकारी उपसा जलसिंचन संस्था बंद पडल्या. काही अवसायानात निघाल्या तरी अनेक संस्था शेतकऱ्यांच्या जीवनात आजही सकारात्मक बदल घडवत असून बंद पडलेल्या, अवसायानात निघालेल्या आणि चालू स्थितीत असलेल्या सहकारी उपसा सिंचन संस्थांकडे असलेल्या बँकांच्या थकबाकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ठोस निर्णय घेण्याची गरज असल्याचेही पवार यांनी नमूद केले. (DCM Ajit Pawar)

(हेही वाचा – Manoj Jarange यांच्या नौटंकीपुढे मराठा समाज आता झुकणार नाही; दरेकरांचा इशारा)

राज्यातील सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांच्या कर्जावरील व्याजाच्या थकबाकीची रक्कम संबंधित जिल्हा आणि राष्ट्रीयकृत बँकांनी माफ करण्याची तयारी दर्शवल्याने त्यांनी संपूर्ण व्याजाची थकबाकी माफ केल्यास, उर्वरीत थकीत मुद्दलाची रक्कम राज्य शासनातर्फे अदा करण्यात यावी. तसेच बंद पडलेल्या आणि अवसायनात निघालेल्या संस्थांच्या मुद्दलाची संपूर्ण थकबाकी तर कार्यरत असलेल्या संस्थांची निम्मी थकबाकी राज्य शासन भरेल. यासंदर्भातील प्रस्ताव सहकार विभागामार्फत मंत्रिमंडळासमोर आणून त्यास मंजूरी घ्यावी, असेही निर्देश देण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले. त्याचवेळी या निर्णयाचा लाभ बँकांच्या कर्जाची थकबाकी असलेल्या राज्यातील सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांना आणि त्यांच्या सभासदांना होणार असल्याचा दावाही त्यांनी केला. (DCM Ajit Pawar)

हेही पहा –