एखाद्याने धर्मपरिवर्तन (conversion of religion) केल्यास त्याचा शैक्षणिक कादपत्रांमध्ये उल्लेख आवश्यक असल्याचा निर्वाळा केरळ उच्च न्यायालयाने (Kerala High Court) दिला आहे. या संदर्भातील एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. व्ही.जी. वरूण यांच्या न्यायालयाने हे आदेश दिलेत.
(हेही वाचा – IRCON Share Price Highlights : इरकॉनच्या शेअरमध्ये शुक्रवारी ३.५ टक्क्यांची घसरण का झाली?)
या प्रकरणातील याचिकाकर्ते हिंदु धर्मात जन्माला आले होते. त्यांच्या शालेय कागदपत्रात हिंदू असे नमूद आहे. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी 2017 मध्ये ख्रिस्ती धर्म स्वीकारला. बाप्तिस्मा केल्यानंतर आपल्या शैक्षणिक कागदपत्रात ख्रिस्ती धर्माची सुधारित नोंद करण्यासाठी विनंती केली. मात्र, परीक्षा नियंत्रकांनी शालेय प्रमाणपत्रांमध्ये अशा बदलांसाठी कोणतीही विशिष्ट तरतूद नसल्याचे कारण देत त्यांची विनंती नाकारली. या विरोधात याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
कोणतीही तरतूद नसतानाही उच्च न्यायालयाला भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 226 अंतर्गत पुरेसा अधिकार आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी केला. तथापि, सरकारी वकिलांनी या युक्तिवादाला विरोध केला आणि त्याच्या खटल्याला जोर देण्यासाठी काही सरकारी आदेशांचा हवाला दिला. न्यायालयाने सरकारचा युक्तिवाद नाकारला आणि तत्सम तथ्य असलेल्या प्रकरणात पूर्वीच्या निर्णयावर अवलंबून राहिली.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, “एक्स्ट. पी 10 मध्ये दिलेल्या निकालानुसार, जर दुरुस्ती नाकारली गेली, तर त्याचा अर्जदारांच्या भविष्यावर विपरीत परिणाम होईल. त्यामुळे न्यायालयाने परीक्षा नियंत्रकाचा आदेश बाजूला ठेवला आणि याचिकाकर्त्यांच्या शालेय प्रमाणपत्रांमध्ये महिनाभरात बदल करण्याचे निर्देश दिले. (Kerala High Court)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community