कावड यात्रेच्या मार्गावर येणाऱ्या सर्व खाद्यपदार्थांच्या दुकानांवर मालक आणि कर्मचाऱ्यांची नावे स्पष्टपणे लिहिण्यावरून सुरू असलेला वाद अद्याप शमला नसल्याने या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात नवी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. संजीव कुमार नावाच्या व्यक्तीने ही जनहित याचिका दाखल केली आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की ‘स्विगी, झोमॅटो आणि तत्सम फूड डिलिव्हरी ॲप्ससह सर्व रेस्टॉरंट्सने तेथे उपलब्ध मांसाचा प्रकार हलाल (Halal) किंवा झटका आहे का, हे स्पष्टपणे घोषित करावे, यासंबंधीचा आदेश उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेश सरकारांना देण्यात यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.
काय म्हटले याचिकेत?
या याचिकेत म्हटले आहे की, अन्न वितरण ॲप्सने त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर मांसाच्या प्रकारापुढे एक माहितीपूर्ण (i) बटण जोडले पाहिजे. या बटणावर क्लिक केल्यावर, ग्राहकांना हलाल (Halal) आणि झटका या दोन्ही मांसाविषयी तपशीलवार वर्णन मिळेल, ग्राहकांसाठी स्पष्टता आणि माहितीपूर्ण निवडी सुनिश्चित होतील. या याचिकेत म्हटले आहे की, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेश या राज्यांनी असे आदेश जारी करावेत. कोणतेही रेस्टॉरंट झटका मांसाचा पर्याय देत नाही तर ते कलम 17 (अस्पृश्यता), कलम 19 (1) (जी) आणि घटनेच्या कलम 19 चे उल्लंघन करेल. 15 चे उल्लंघन मानले जाईल. याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की ‘झटका मांसाचा पर्याय न दिल्याने मांस व्यवसायात गुंतलेल्या पारंपरिकपणे उपेक्षित दलित समुदायावर परिणाम होतो. त्यामुळे, भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि देशात लागू असलेल्या इतर कायद्यांनुसार अशा नॉन कन्फर्मिंग रेस्टॉरंट मालकांवर कारवाई करण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्यात यावेत. (Halal)
(हेही वाचा योगी सरकारने Supreme Court मध्ये सादर केली कावड यात्रा मार्गावरील मुसलमान दुकानदारांची नावे)
यापूर्वी बुधवारीही कावड यात्रा-नेम प्लेट वादात सर्वोच्च न्यायालयात नवी याचिका दाखल करण्यात आली होती. मुझफ्फरनगर पोलिसांनी त्यांच्या दुकानांबाहेर खाद्यपदार्थांची विक्री करणाऱ्या दुकानदारांची नावे लिहिण्याच्या सूचनांच्या समर्थनार्थ सर्वोच्च न्यायालयात नवी याचिका दाखल केली आहे.
Join Our WhatsApp Community