बिहारमध्ये सातत्याने पूल कोसळण्याच्या घटनांवरून दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सोमवारी, 29 जुलै रोजी सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार आणि केंद्र सरकारकडून सविस्तर अहवाल मागवला आहे. राज्य सरकारलाही लेखापरीक्षण करण्यास सांगितले आहे. बांधण्यात येणारे पूलही त्यात ठेवण्यात येणार आहेत. 4 जुलै रोजी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.
यामध्ये राज्यात अस्तित्वात असलेल्या आणि अलीकडच्या काळात बांधलेल्या शासकीय पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. बिहारमध्ये पावसाला सुरुवात होताच 17 दिवसांत 11 छोटे-मोठे पूल कोसळले आहेत. याचिकेत गेल्या दोन वर्षांत 12 पूल कोसळल्याचा दाखला दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिकेत म्हटले आहे की, गेल्या दोन वर्षांत दोन मोठे पूल आणि अनेक छोटे आणि मध्यम पूल बांधकामादरम्यान किंवा बांधकामानंतर लगेचच कोसळण्याच्या आणि वाहून गेल्याच्या घटना घडल्या आहेत. याचिकेत बिहार पूरग्रस्त राज्य बिहार हे पूरग्रस्त राज्य असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. येथे 68,800 चौरस किलोमीटर किंवा 73.6 टक्के जमीनीवर पुराचा धोका आहे.
Join Our WhatsApp Community