कर्नाटकातील काँग्रेस (Karnataka Congress) सरकार आपल्या हमी योजनांच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा राज्याच्या तिजोरीवर डल्ला टाकणार आहे. या योजनांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे व्हावी यासाठी काँग्रेस सरकारने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण या समितीत काँग्रेसचे कार्यकर्ते भरले जाणार आहेत. या समितीच्या कामाचा खर्च सरकार उचलणार आहे.
दरमहा 40,000, 25,000 रुपये मानधन मिळेल
काँग्रेस सरकारने (Karnataka Congress) आपल्या पाच हमी योजनांची योग्य अंमलबजावणी व्हावी यासाठी राज्य, जिल्हा आणि तालुका (तहसील) स्तरावर समित्या स्थापन केल्या जातील अशी घोषणा केली आहे. राज्यस्तरीय समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी जून 2024 मध्येच घोषणा केली होती की या समित्यांचे सदस्य काँग्रेसचे कार्यकर्ते असतील. कर्नाटक सरकारने आता जाहीर केले आहे की, जिल्हा स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या प्रमुखांना दरमहा ₹ 40,000 मानधन मिळेल. याशिवाय त्यांना प्रत्येक बैठकीसाठी चांगली रक्कमही दिली जाणार आहे. तहसील स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या समित्यांच्या प्रमुखांना दरमहा ₹ 25,000 मानधन मिळेल, असे सरकारने जाहीर केले आहे.
समिती सदस्यांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा देण्यात आला
प्रत्येक सभेला उपस्थित राहण्यासाठी पैसेही मिळतील, असे यापूर्वी सांगण्यात आले होते. जिल्हास्तरीय समितीमध्ये 21 सदस्य असतील आणि प्रत्येक बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी त्यांना पैसेही मिळणार आहेत. याशिवाय तहसील समितीमध्ये 11 जण असतील. सभेला उपस्थित राहण्यासाठी त्यांना पैसेही मिळणार आहेत. हा सर्व पैसा सरकारी तिजोरीतून दिला जाणार आहे. कर्नाटकातील सर्व ३१ जिल्ह्यांमध्ये या समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. या सर्व जिल्हा समित्यांवर राज्यस्तरीय समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. त्यात एक अध्यक्ष आणि चार उपाध्यक्ष आहेत. काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री एचएम रेवण्णा यांना प्रमुख बनवण्यात आले आहे. याशिवाय त्यांचे चार उपाध्यक्षही काँग्रेसचे नेते आहेत. या सर्वांना बेंगळुरूमध्ये कार्यालयही देण्यात आले आहे. त्यात 31 सदस्यही ठेवण्यात आले आहेत. राज्यस्तरीय समितीचे प्रमुख एचएम रेवण्णा यांना कॅबिनेट मंत्री तर उर्वरित सदस्यांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यांच्यासाठी सरकार अधिक सुविधा देणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी जून 2024 मध्ये एका बैठकीत घोषणा केली होती की समितीचे सर्व सदस्य पक्षाचे कार्यकर्ते असतील.
समितीमध्ये काँग्रेस (Karnataka Congress) कार्यकर्त्यांच्या भरतीबाबतही मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना प्रश्न विचारण्यात आला. या योजना पोहोचवण्यासाठी सरकारी कर्मचारी असले तरी लाभ कोणाला मिळतोय की नाही हे कामगारांना चांगलेच माहीत आहे, असे उत्तर त्यांनी दिले होते. कर्नाटकात 31 जिल्हे आणि 240 तालुके आहेत. त्यानुसार पॅनेलमध्ये सुमारे 3600 कामगारांची भरती करण्यात येणार आहे. त्यांना सरकारी तिजोरीतून मानधन आणि सभेला उपस्थित राहण्यासाठी पैसे मिळतील, ज्याचा भार राज्य सरकार उचलणार आहे. हा खर्च 2023-24 मध्ये या हमी योजनांवर खर्च करण्यात आलेल्या अंदाजे ₹60,000 कोटींच्या व्यतिरिक्त असेल.
Join Our WhatsApp Community