त्यांना (उद्धव ठाकरे) स्वतःवर काहीही घ्यायचं नाही. केवळ दुसऱ्याच्या कोर्टात चेंडू टाकून मोकळं व्हायचं आहे. महाविकास आघाडीचं सरकार असताना ते राज्याचे मुख्यमंत्री होते. त्याआधीच्या सरकारने, देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिलं होतं, मी त्यावेळी फडणवीसांबरोबर होतो. ते आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकलं. मात्र महाविकास आघाडी ते आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकवू शकली नाही. हे त्यांचं अपयश आहे, असा टोला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी लगावला आहे.
(हेही वाचा – Paris Olympic 2024 : जाणून घेऊया भारतीय पथकाचं बुधवारचं वेळापत्रक काय आहे)
मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) आंदोलन करणारे काही मराठा कार्यकर्ते सोमवार, २९ जुलै रोजी शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या भेटीसाठी मुंबईतील ‘मातोश्री’ या त्यांच्या निवासस्थानी गेले होते. मात्र त्यांची उद्धव ठाकरेंबरोबर भेट होऊ शकली नाही. त्यामुळे हे कार्यकर्ते मंगळवारी मोर्चा घेऊन मातोश्रीवर गेले. त्यानंतर उद्धव ठाकरे व मराठा कार्यकर्त्यांची भेट झाली. या भेटीमध्ये उद्धव ठाकरे यांनी मराठा कार्यकर्त्यांना आश्वासन दिले की, “केंद्र सरकारने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा आणि मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावावा, यासाठी मी आमच्या पक्षाच्या खासदारांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भेटीसाठी पाठवणार आहे.” यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
राजकीय पोळी भाजली जावी, अशी त्यांची वृत्ती
या प्रकरणी बोलतांना एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) म्हणाले की, आम्ही मराठा समाजासाठी अनेक योजना लागू केल्या आहेत. मात्र त्यांना (महाविकास आघाडी) दोन समाजात तेढ निर्माण करून स्वतःची राजकीय पोळी भाजायची आहे. मात्र हे दोन समाज (मराठा व ओबीसी) सुज्ञ आहेत. आरक्षण देणारं सरकार कोणाचं आणि या प्रकरणातून पळवाट शोधणारं सरकार कोणाचं, हे या दोन्ही समाजांना चांगलंच ठाऊक आहे. अलीकडेच आम्ही मराठा आरक्षणप्रश्नी सर्व पक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली होती. उद्धव ठाकरे तिथे आले नव्हते. या बैठका टाळणे आणि दोन समाजांमध्ये अशीच भांडणं लावून महाराष्ट्र पेटत राहावा, त्यातून त्यांची राजकीय पोळी भाजली जावी, अशी त्यांची वृत्ती आहे. परंतु, मराठा व ओबीसी समाज त्याला बळी पडणार नाही.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community