- सचिन धानजी, मुंबई
मुंबई महापालिकेच्या (BMC) कर्मचाऱ्यांना सेवा निवृत्ती नंतर लाखो रुपयांचा लाभ मिळत असला तरी प्रत्यक्षात ३० निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या हाती केवळ प्रशासनाने कटोरा दिला आहे. सेवा निवृत्तीनंतर सुखाने जीवन जगायचे म्हणून निवृत्ती वेतन (पेन्शन), भविष्य निर्वाह निधी (पेन्शन), उपदान (ग्रॅज्युएटी) आणि रजेचे भत्ते या लाभांची सप्ने रंगवणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना केवळ महापालिकेने त्यांच्या या लाभाची रक्कम अडवून ठेवल्याने त्यांना दुसऱ्या पुढे हात पसरण्याची वेळ आली आहे. महापालिकेत ३० ते ३५ वर्षे सेवा केल्यानंतर तसेच कोविड मध्ये दिवस रात्र सेवा बजावल्यानंतर त्यांच्या या लाभाची रक्कम अडवून एक प्रकारे त्यांना सेवा केल्याचे प्रमाणपत्रच दिले आहे. त्यामुळे त्यांचे आर्थिक वाद संपुष्टात येईपर्यंत त्यांना जगण्याकरता केवळ पेन्शन किंवा ग्रॅज्युएटी याचा लाभ देत इतर लाभ रोखून ठेवण्या ऐवजी कुटुंबाचा चरितार्थ चालवण्यासाठी त्यांना लोकांसमोर हात पसरण्याची वेळ आणली आहे. त्यामुळे भूषण गगराणी आयुक्त पदी असताना ही वेळ आली असून प्रशासन मानवतावादी विचार कधी करणार असा सवाल केला जात आहे.
मुंबई महापालिकेची न्यू देवनार म्युनिसिपल वसाहती ही देवनार डम्पिंग ग्राउंड शेजारी असून याठिकाणी ४३४ भाडेकरू राहत आहेत. जेव्हा याठिकाणी कोणीच जात नव्हते, तेव्हा महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाने महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना भाडे करारावर ही जागा दिली होती. त्यामुळे या जागेचे भाडे मालमत्ता विभागाच्या माध्यमातून महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या गृहनिर्माण संस्थेकडून वसूल करण्यात येत होते. ही जागा सेवा निवासस्थान म्हणून नसल्याने भाडेकरारावर ही जागा असल्याने कर्मचाऱ्यांकडून या जागेचा ताबा सोडण्यात आला नाही. त्यामुळे या जागेवर राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युएटीची रक्कम रोखून ठेवली आणि इतर सर्व प्रकारचे लाभाची रक्कम महापालिकेने (BMC) अदा केली होती. मात्र या ४३४ काही कर्मचाऱ्यांपैकी काहींची मुले ही महापालिकेच्या सेवेत लागली, तर काही कर्मचाऱ्यांची मुले ही खाजगी अथवा शासकीय सेवेत कार्यरत आहे. मात्र या जागेवर राहणाऱ्या महापालिका कर्मचाऱ्यांविरोधात प्रशासन जुलमी वागत असून यापूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युएटीची रक्कम रोखून धरत इतर लाभाची रक्कम दिली जात होती, तिथे २०१७ पासून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती नंतर लाभाची एकही रक्कम दिली जात नाही. सन २०१७ पासून आतापर्यंत अशा प्रकारे तब्बल ४० कर्मचारी हे सेवानिवृत्त झालेले असून या कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या लाभची रक्कम अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळे या सर्व कर्मचाऱ्यांवर आता उपासमारीची वेळ आली येत आहे. २०२१ पासून जे कर्मचारी निवृत्त झाले त्यांची संख्या आता अधिक आहे. त्यामुळे दोन ते तीन वर्षांपासून हे कर्मचारी आपल्या हक्काच्या पैशांसाठी लढत आहेत. आज ज्या घरांमध्ये हे कर्मचारी राहत आहेत. ती घरे त्यांच्या आई किंवा वडील याच्या नावे आहेत. पण महापालिकेच्या दप्तरी त्या जागेचा पत्ता आहे, म्हणून ही रक्कम रोखून ठेवली आहे. परंतु याच घरासाठी त्यांच्या आई तसेच वडिलांची ग्रॅज्युएटीची रक्कम अडवून ठेवली आहे मग एकाच घरासाठी इतर कर्मचाऱ्यांची रक्कम का राखली जाते असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
(हेही वाचा – MSRTC चे कर्मचारी ९ ऑगस्टपासून होणाऱ्या आंदोलनावर ठाम)
विशेष म्हणजे महापालिकेची (BMC) ३४ ते ३६ वर्षे सेवा केल्याने त्याचा लाभ हा त्यांना निवृत्ती नंतर मिळतो. कोविड काळामध्ये त्यांनी आपल्या जीवाची बाजी लावून काम केलेले आहे, असे असताना महापालिकेकडून त्यांना ही बक्षिसी दिली जात आहे. महापालिकेकडे आता मानवतेचा दृष्टिकोनच राहिलेला नसून किमान या आपल्याला कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतर जगता यावे याकरता किमान पेन्शन सुरू ठेवून त्यांच्याशी कायदेशीर लढाई लढू असेही त्यांना वाटत नाही. परंतु प्रशासन आपल्याच कर्मचाऱ्यांविरुद्ध वकिलांची मोठी फौज उभी करून जिंकल्याचा आविर्भाव निर्माण करत आहेत. आणि आपल्याच महापालिकेची सेवा करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचे काम करत आहेत. महापालिका आयुक्त पदाची सूत्रे आता कामगार फ्रेंडली भूषण गगराणी यांच्या हाती असून आज त्यांच्याकडे या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या आशा आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, किमान आम्हाला जगण्यासाठी पेन्शन तरी सुरू करावी आणि न्यायालयात जो निर्णय लागेल त्यानुसार पुढील लढाई लढली जाईल आणि जो निर्णय येईल त्यानुसार प्रशासनाने कार्यवाही करावी, पण किमान पेन्शन तरी आधी द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community