घरोघरी जाऊन लसीकरणासाठी उच्च न्यायालयाचा सरकारला अल्टिमेटम! 

सध्या जरी लसीकरण होत असले तरी जे घरी अंथरुणाला खिळलेले रुग्ण आहेत, दिव्यांग आणि अतिवृद्ध आहेत, त्यांचे लसीकरण घरी जाऊन करण्याची गरज आहे. त्यासाठी २२ जूनपर्यंत राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा, असा अल्टिमेटम मुंबई उच्च न्यायालयाने  राज्य सरकारला दिला आहे. जर सरकारने यासंबंधी निर्णय २२ जून आधीच घेतला, तर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहू नका, लगेच अंमलात आणा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

घरोघरी लसीकरणाला केंद्राचा विरोध!

घरोघरी जाऊन लसीकरणासंबंधी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने यावर निर्णय दिला. ज्येष्ठ, विकलांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्यांना घरी जाऊन लस देण्याची परवानगी मुंबई महापालिकेने केंद्र सरकारकडे मागितली आहे. त्यावर केंद्र सरकारने काय निर्णय घेतला का?, अशी विचारणा गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने केली होती. त्यावर भूमिका मांडतात केंद्र सरकारच्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयात सांगितले कि, घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याविषयी अजून तरी केंद्र सरकारने भूमिका घेतलेली नाही, असे करणे केंद्राचा मार्गदर्शन तत्वांच्या विरोधात आहे. तरीही केंद्र सरकार वेळोवेळी आपल्या धोरणात बदल करत आहे. भविष्यात केंद्र सरकार घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यासंदर्भात धोरणही आखेल.

(हेही वाचा : भारत-बांगलादेश सीमेवर तस्करांचा ‘पहारा’?)

केंद्राच्या सूचनांचा राज्यांना बंधनकारक नाही!

घरोघरी जाऊन लसीकरण, हे राष्ट्रीय धोरणात बसत नाही. केरळ, जम्मू-काश्मीर, मध्यप्रदेश व उत्तराखंड या राज्यांनी अशी मोहीम कशी हाती घेतली? राष्ट्रीय धोरणाचे पालन न केल्याबद्दल या राज्यांना काही नोटीस बजावली का? असा सवाल उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला. मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करायचे की नाही, हे प्रत्येक राज्यावर अवलंबून असते. त्यामुळे केरळ, उत्तराखंड, जम्मू- काश्मीर, मध्यप्रदेश, बिहार या राज्यांना त्यांची मोहीम घेण्यास सांगितले नाही, असे सिंग यांनी सांगितले. दरम्यान, न्यायालयाने मुंबई महापालिकेकडे विचारणा केली की, केंद्र सरकारने घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यास नकार दिला आहे आणि राज्य सरकारने ही मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतला, तर केंद्र सरकार की राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचे महापालिका पालन करेल? त्यावर महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील एल. साखरे यांनी महापालिका राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणार असल्याचे सांगितले.