पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली कृषी क्षेत्राबाबतचे प्राधान्यक्रम बदलले आहेत. भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी रोड मॅपसह काम करते. मोदी सरकार शेतकऱ्यांना ‘व्होट बँक’ मानत नाही तर ‘देव’ मानते. मोदी सरकार एमएसपीवर माल खरेदी करुन शेतकऱ्यांना किफायतशीर भाव देण्यासाठी वचनबद्ध आहे. काँग्रेस वर्षानुवर्षे सरकारमध्ये राहिली, पण सिंचन व्यवस्थेकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. याची एक नाही, तर अनेक उदाहरणे आहेत. मध्य प्रदेशात काँग्रेसचे सरकार असताना केवळ साडेसात लाख हेक्टरमध्ये सिंचन व्यवस्था होती. आम्ही ती वाढवून 47.5 लाख हेक्टर केली, असा दावा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चौहान (Shivraj Singh Chauhan) यांनी केला.
केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी (Shivraj Singh Chouhan) राज्यसभेत कृषी मंत्रालयाच्या कामकाजाची माहिती देताना काँग्रेसवर निशाणा साधला. काँग्रेसचा डीएनए ‘शेतकरी विरोधी’ आहे. त्यांनी आपल्या काळात कधीही कृषी क्षेत्राला प्राधान्य दिले नाही. काँग्रेसची कार्यपद्धती सुरुवातीपासूनच चुकीची आहे. मोदी सरकार शेतकऱ्यांकडून किमान आधारभूत किमतीत धान्य खरेदी करत नसल्याचा विरोधकांचा आरोप निराधार आहे, अशी टीका त्यांनी यावेळी केला. काँग्रेसच्या काळात शेतकरी…शिवराज सिंह चौहान पुढे म्हणतात, काँग्रेसच्या राजवटीत कृषी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आणि प्राधान्यक्रम चुकीचा ठेवण्यात आला.
(हेही वाचा एसी आणि एसटी आरक्षणासंबंधी Supreme Court च्या निर्णयाला सदावर्ते आव्हान देणार)
कृषी क्षेत्राबाबतचे प्राधान्यक्रम बदलले
पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरुंच्या काळात लोकांना अमेरिकेतून आयात केलेला खराब गहू खावा लागला होता. तर, इंदिरा गांधी यांच्या कारकिर्दीत सरकार शेतकऱ्यांकडून जबरदस्तीने वसुली करायचे. यानंतर राजीव गांधी यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुधारण्यासाठी कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नाही. यूपीए सरकारचा 2004-2014 काळदेखील घोटाळ्यांनी भरलेले होता, अशी घणाघाती टीका त्यांनी केली. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली कृषी क्षेत्राबाबतचे प्राधान्यक्रम बदलण्यात आले आहेत. मोदी सरकारचे कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी कृषी उत्पादनात वाढ, शेतीसाठी लागणारा खर्च कमी करणे, शेतकऱ्यांना योग्य भाव देणे, नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी शेतकऱ्यांना पुरेशी मदत करणे, शेतीमध्ये वैविध्य आणि मूल्यवर्धन, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणे, अशी माहिती कृषी मंत्र्यांनी (Shivraj Singh Chouhan दिली.
Join Our WhatsApp Community