राज्यात जानेवारी ते मे २०२४ या कालावधीत विविध जिल्ह्यात अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानीपोटी बाधितांना ५९६ कोटी २१ लाख रुपये नाशिक, पुणे, अमरावती, नागपूर या विभागातील जिल्ह्यांना वितरीत करण्यास मंजुरी देण्यात आली असल्याची माहिती मदत आणि पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली आहे. (Farmers)
अतिवृष्टी, पूर आणि चक्रीवादळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती पिकांचे नुकसान झाल्यास पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे, याकरिता शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान स्वरूपात एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने मदत देण्यात येते. तसेच, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या इतर मान्य बाबींसाठी देखील विहित दराने मदत देण्यात येते. केंद्र सरकारने विहित केलेल्या १२ नैसर्गिक आपत्तींव्यतिरिक्त अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी, वीज कोसळणे, समुद्राचे उधाण आणि आकस्मिक आग या स्थानिक आपत्तींमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना मदत देण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. तसेच सततचा पाऊस ही नैसर्गिक आपत्ती घोषित करण्यात आली आहे. अवेळी पाऊस, गारपीट आणि इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या शेती पिकांच्या नुकसानीकरिता सुधारित दराने २ ऐवजी ३ हेक्टरपर्यंत मदत देण्यात येते. त्या अंतर्गत या निधी वाटपास मंजुरी दिल्याचे पाटील यांनी सांगितले. (Farmers)
(हेही वाचा – राज ठाकरे आणि मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीत काय झालं? मनसेचे नेते Sandeep Deshpande यांचा खुलासा: म्हणाले… )
जानेवारी ते मे, २०२४ या महिन्यात अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी विभागीय आयुक्तांकडून निधी मागणीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. नाशिक विभागातील अहमदनगर, नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार जिल्ह्यांसाठी जानेवारी ते मे, २०२४ या कालावधीत शेती पिकांच्या झालेल्या नुकसानी करता १०८ कोटी २१ लाख रुपये, पुणे विभागातील सोलापूर आणि पुणे जिल्ह्यातील नुकसानीसाठी ५ कोटी ८३ लाख रुपये, अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा, वाशिम या जिल्ह्यातील नुकसानीसाठी ३८२ कोटी १२ लाख रुपये, नागपूर विभागातील चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा, नागपूर या जिल्ह्यातील शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी १०० कोटी चार लाख रुपये असे एकूण एकूण ५०० ९६ कोटी २१ लाख ९५ हजार रुपये इतका निधी वितरीत करण्यास सरकारने मंजूरी दिली आहे. ही मदत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. याबाबतचा महसूल आणि वन विभागाचा शासन निर्णय २ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झाल्याची माहिती पाटील यांनी दिली. (Farmers)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community