BMC : मुंबईत ३६ आठवड्यांनंतरही स्वच्छतेची लोक चळवळ उभी राहिना

• सचिन धानजी

मुंबईत स्वच्छतेची लोक चळवळ निर्माण करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून सखोल स्वच्छता मोहिम अर्थात डिप क्लिनिंग ड्राईव्ह महापालिकेने ३ डिसेंबर २०२३ पासून हाती घेतली. या मोहिमेला आता ३६ आठवडे पूर्ण झाले आहेत. एवढ्या दिर्घकाळ चालणारी ही मुंबई महापालिकेची (BMC) पहिलीच मोहिम असेल. कारण आजवर अशा प्रकारच्या अनेक मोहिम हाती घेतल्या, पण त्यात सातत्य नव्हते. दोन चार महिन्यांच्या आतच अशा प्रकारच्या मोहिमा गुंडाळल्या गेल्या, नव्हेतर त्यांचा प्रशासनासह जनतेलाही विसर पडला.

खरे तर महापालिकेचे हे महा स्वच्छता अभियान यशस्वी ठरल्यास इतर महापालिकांमध्ये, नगरपालिकांमध्ये याचे एक मॉडेल तयार केले जाणार असल्याची संकल्पना मांडली गेली. स्वच्छता अभियान राबवून परिसर स्वच्छ ठेवणे ही काळाची गरज आहे, पण ती केवळ एका महापालिकेची (BMC) नसून या शहरात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकांची आहे. स्वच्छता अभियान राबवताना त्याचे जर फोटो सेशन होत असेल तर ते अभियान केवळ दाखवण्यापुरतेच आहे, याची साक्ष पटते. मुंबईतील हे सखोल स्वच्छता मोहिम आजही निरंतर सुरु असली तरी त्यातून मुंबई किती स्वच्छ झाली, सुंदर दिसू लागली किंबहुना कचरा आणि डेब्रीजमुक्त झाली याचे उत्तर प्रशासनातील अधिकारी देऊ शकतील का? किंबहुना जनते पुढे हे सांगतील का? कारण हे अभियान राबवले गेले, पण याचा परिणाम ३६ आठवड्यानंतरही दिसून आलेला नाही.

जेव्हा हे अभियान महापालिकेने (BMC) हाती घेतले, तेव्हाच मुळी महापालिकेचा आपल्याच कामावर आणि कर्मचाऱ्यांवर विश्वास नाही, अशी टिका खासगीत ऐकायला मिळत होती. जर महापालिका प्रशासन, मुंबईत स्वच्छतेचे चांगल्या प्रकारचे काम करत आहे, परवाना विभाग मुंबईला विद्रुप करणारे बॅनर फलक हटवत आहे, रस्ते पाण्याने धुतले जात आहेत, तर मग या मोहिमेद्वारे महापालिका काय साध्य करते असा सवाल उपस्थित होत होता. आज ३६ आठवड्यानंतरही मुंबईतील परिस्थिती ३ डिसेंबर २०२३ पूर्वी पेक्षा बदलली असे काही घडले नाही.

महापालिकेने (BMC) ही स्वच्छता मोहिम महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत राबवली आणि त्यात जनतेचा आणि शाळकरी मुलांचा सहभाग असल्याचे चित्र निर्माण केले. परंतु किती गृहनिर्माण संस्था आणि शाळांचे सहकार्य या कामी लाभले. ३१ डिसेंबर रोजी मुंबईतील ज्या दहा रस्त्यांवर प्रथम हे अभियान राबवले, त्या दहा रस्त्यांवर दुसऱ्या दिवसापासून स्वच्छता राहिल याची खबरदारी घेतली गेली का? तर नाही! कारण आमची स्वच्छता मोहिम ही काही तासांची आणि तीसुध्दा फोटो सेशनची. तर फोटो सेशन करता जेव्हा अशी मोहिम राबवली जाते, त्याचे परिणाम दिसत नाहीत. महापालिकेचे जे कर्मचारी ३६५ दिवस मुंबईतील कचरा साफ करतात, जमा झालेला कचरा उचलतात, तेच कर्मचारी जर या मोहिमेत असतील तर त्यांचे हे काम किती प्रभावशील असेल असा प्रश्न उपस्थित होतो. जर याच कर्मचाऱ्यांनी इमाने इतबारे आणि प्रामाणिकपणे स्वच्छता राखण्याचा प्रयत्न केला असता तर ही अशी मोहिम राबवण्याची वेळ आली असती का? आम्ही रस्ते साफ करतो आणि पुन्हा तिथे लोक कचरा टाकून जातात, अशी उत्तरे देवून सफाई कामगारांकडून केला जाणारा कामचुकारपणा लपला जात नाही. त्यामुळे ज्या ज्या भागांमध्ये स्वच्छतेनंतर जर पुन्हा कचरा दिसत असेल तर त्या-त्या भागातील संबंधित दुकानदार आणि संस्थांना तात्काळ नोटीस पाठवायला हव्यात, त्यांना दमात घ्यायला हवे. स्वच्छता उपविधीमध्ये यासाठी दंडाची तरतूदही आहे, पण त्याचे पालन करणार कोण? कारण कुणालाच महापालिकेशी (BMC) आणि मुंबईशी काही पडलेले नाही. कारण महापालिकेचा कर्मचारी हा कर्तव्य भावनेने कधीच काम करत नाही, तो पगारासाठी काम करतो आणि जेव्हा माणूस महिन्याच्या पगारासाठी काम करतो, तेव्हा त्यातील सेवा भावना संपलेली असते.

(हेही वाचा Bangladesh मध्ये पुन्हा भडकला हिंसाचार; ३२ जणांचा मृत्यू)

ही मोहिम जर यशस्वी करायची असेल तर सर्व प्रथम सर्व शाळा, गृहनिर्माण संस्था यांना विश्वासात घेऊन आठवड्यात एक दिवस स्वच्छता मोहिम राबवून आपले अंगण आपण साफ करावे असे आवाहन करत त्यांच्याकडून ही स्वच्छता मोहिम राबवायला हवी. यासाठी राजकीय पक्षाचे लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी, गृहनिर्माण संस्थांचे अध्यक्ष, सेक्रेटरी यांना विश्वासात घेऊन जर विभागा विभागांमध्ये आणि वस्त्या वस्त्यांमध्ये स्वच्छता मोहिम राबवली तरच याचे रुपांतर लोक चळवळीत होईल. शाळांमधील मुलांना दर शनिवारी अभ्यासाचा एक तास कमी करून शारीरिक शिक्षण किंवा कार्यानुभवाच्या तासात शालेय इमारती परिसर तसेच शाळेपासून १००मीटरचा परिसर स्वच्छ करायला लावल्यास मुंबईतील हे परिसर स्वच्छ दिसायला लागतील. त्यासाठी प्रत्येक शाळा मग ती महापालिका असो या खासगी. मुलांमध्ये शालेय जीवनापासून जर स्वच्छतेचे गुण अंगी बिंबवले तरच ते पुढे मोठे होऊन आपला परिसर स्वच्छ राखू शकतात. त्यामुळे शाळांमधील सर्वंच मुलांचा सहभाग हा महत्त्वाचा आहे.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ३६ आठवडे ही मोहिम राबवली गेली. पण या कालवधीत प्रत्येक आठवड्यात एक रस्ता याप्रमाणे ३६ आठवड्यात किमान ३६ रस्ते प्रत्येक प्रभागांमध्ये स्वच्छ झाले. पण हे ३६ रस्ते तरी आज स्वच्छ दिसतात का? जर आपण स्वच्छ केलेले रस्ते दुसऱ्याच दिवशी अस्वच्छ दिसायला लागले तर मग या स्वच्छता मोहिमेचा उपयोग काय असा प्रश्न पडतो. मुळात यासाठी जनतेमध्ये उघड्यावर कचरा टाकू नये तसेच टाकावू कचऱ्या करता स्वतंत्र पेट्या किंवा व्यवस्था करावी. परंतु कचऱ्यासाठी असलेल्या पेट्याच भरुन गेल्यानंतरही कचरा उचलला जात नाही आणि कचरा उचलल्यानंतर पेट्याबाहेर पडलेला कचरा साफ केला जात नाही. परिणामी बाहेर पडलेल्या कचऱ्यांवर लोक कचरा टाकत जातात आणि पेट्या रिकाम्याच राहतात. त्यामुळे कचरा पेट्यांकडे जाणारा मार्ग सुस्थितीत ठेवला तरच लोक पेट्यांमध्ये कचरा टाकू शकतात. आज जिथे नाल्यांमध्ये कचरा टाकला जातो, तेथील जनतेला जर या नाल्यात कचरा टाकण्यापासून महापालिका (BMC) परावृत्त करू शकली नाही तर इतरांना काय करणार? त्यामुळे लोकांमध्ये स्वच्छतेबाबतची जनजागृती करून त्यांचा सहभाग जोवर वाढवला जात नाही तोवर शहर, परिसर आणि वस्त्या स्वच्छ होणार नाही.

राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार तत्कालिन महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी या सखोल स्वच्छता मोहिमेत प्रत्येकवेळी एक हजार रस्त्यांची सफाई केली जाईल अशी घोषणा केली. परंतु चहल गेले आणि गगराणी आले तसे मोहिमेची तीव्रता कमी झाली. मागील दोन आठवड्यांचा आढावा घेतला तरी लक्षात येईल की अनुक्रमे २६८ किलोमीटर आणि १२३ किलोमीटरचे रस्त्यांचीच सफाई करता आलेली आहे. यावरून मोहिम अस्ताच्या दिशेने कशी चालली याचा अंदाज येतो. महापालिकेच्यावतीने (BMC) दिवसाला सुमारे ६ हजार मेट्रीक टन कचरा उचलला जातो, तरीही या सफाई मोहिमांमध्ये कचरा आणि राडारोडा निघत असेल तर ते अपयश कुणाचे? आज राडारोडा रस्त्यावर टाकला जावू नये या करता ड्रेबीज ऑन कॉल ही सुविधा दिली. तरीही डेब्रीज रस्त्यांवर टाकले जाते. मग जेव्हा असे डेब्रीज टाकणे हे जर कायद्याने गुन्हा असेल तर त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून त्यांच्या वाहनांवर जप्ती आणण्याची हिंमत महापालिका का दाखवत नाही?

ही मोहिम चांगली असून यातील सातत्य पुढेही कायम राहावे हीच जनतेची इच्छा असली तरी महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून ही मोहिम राबवताना जनतेचा सहभागही घेतला तरच याचे परिणाम दिसून येतील. त्यामुळे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना स्वच्छतेची लोक चळवळ निर्माण करायची असेल तर पगारी कामगार घेऊन ती करता येणार नाही तर लोकांना रस्त्यावर उतरवून त्यांच्याकडूनच जर ही स्वच्छता मोहिम राबवली तरी त्याठिकाणी पुन्हा तो परिसर अस्वच्छ राहणार याची काळजीही तेच हात घेताना दिसतील. त्यामुळे महापालिकेने याबाबतही विचार करायला हवा.