- ऋजुता लुकतुके
मालमत्तेची विक्री करू इच्छिणाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने मोठा दिलासा देऊ केला आहे. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात काढून घेतलेला इंडेक्सेशनचा फायदा केंद्र सरकारने आता पुन्हा देऊ केला आहे. त्यासाठी सरकारने करदात्यांना दोन पर्याय देऊ केले आहेत. (Property Indexation)
घर, जमीन, मालमत्ता विकल्यावर जुन्या किंवा नव्या अशा दोनपैकी एका पद्धतीने दीर्घकालीन भांडवली कर भरता येणार आहे. सर्वसामान्य मालमत्ताधारकांना या निर्याचा मोठा दिलासा मिळाला आहे. लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्समध्ये ओल्ड किंवा न्यू रेजीम असे दोन पर्याय असणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन बुधवारी याबाबतच्या सुधारणा सादर करणार आहेत. (Property Indexation)
(हेही वाचा – Assembly Elections : विधानसभेसाठी भाजपच्या तयारीला सुरुवात; ‘त्या’ आमदारांना इशारा)
अर्थमंत्र्यांनी सुचवली ‘ही’ तरतूद
२० टक्के दीर्घकालीन भांडवली नफा १२.५ टक्क्यांपर्यंत परंतू, इंडेक्सेशनचा लाभ मिळणार नाही, अशी नवी तरतूद केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करत असताना केली होती. इंडेक्सेशन वगळल्यामुळे स्थावर मालमत्ता धारकांकडून मोठ्या प्रमाणावर असंतोषाचा सामना सरकारला करावा लागला होता. आता तुम्हाला इंडेक्सेशन हवं असल्यास २० टक्के दरानेच भांडवली नफ्यावरील कर भरावा लागेल. इंडेक्सेशन सोडल्यास १२.५ टक्क्यांचा कर लागेल, अशी तरतूद अर्थमंत्र्यांनी सुचवली आहे. (Property Indexation)
प्राप्तिकर कायदा, १९६१ च्या कलम ४५ मध्ये दीर्घकालीन भांडवली नफा ची व्याख्या नफा म्हणून किंवा भांडवली निसर्गाच्या मालमत्तेतून उद्भवणारी नफा किंवा लाभ नमूद केल्यास ट्रान्सफर केलेल्या वर्षाचे उत्पन्न असेल आणि ते ‘भांडवली लाभ प्रमुखाअंतर्गत प्राप्तिकर आकारले जाईल. एलटीसीजी च्या अर्थात, भांडवली मालमत्ता ही व्यक्तीने धारण केलेली कोणतीही मालमत्ता आहे- मग ती त्याच्या व्यवसायाशी किंवा व्यवसायाशी संपर्क असो किंवा नसो. यामध्ये परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांद्वारे प्रति सेबी नियमांनुसार आयोजित सिक्युरिटीजचा समावेश होतो. (Property Indexation)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community