Cabinet Meeting : विना परवाना झाड तोडल्यास होणार इतका दंड

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक (Cabinet Meeting) झाली. या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत (Cabinet Meeting)  राज्यात विना परवानगी झाड तोडल्यास ५० हजार दंड आकारण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग देण्याविषयी चर्चा झाली. मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अनेक मंत्री उपस्थित होते.

राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय

• १) शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सिंचन होणार आहे. महत्वाकांक्षी वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे पावणे चार लाख हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन होणार आहे.
• २) आता प्रकल्पबाधितांना सदनिका मिळणार आहे. या धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे.
• ३) लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग येणार आहे. तसेच कर्ज उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
• ४) आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षे मुदतवाढ देण्यत आली आहे.  (Cabinet Meeting)
• ५) अनुसूचित जाती जमातीच्या जात, वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातल्य अडचणी दूर होणार आहे. यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

(हेही वाचा Bangladesh मधील हिंदू आणि मंदिरे यांच्या रक्षणासाठी भारत सरकारने तातडीने पावले उचलावीत; हिंदु जनजागृती समितीची मागणी)

• ६) विना परवानगी झाड तोडल्यास आता ५० हजार दंड होणार आहे.
• ७) महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण राबविणार आहे. यामुळे पाच वर्षात तीस हजार कोटींचे उत्पन्न मिळणार आहे.
• ८) कागल येथे आयुर्वेद महाविद्यालय, तसेच आजरा तालुक्यात योग व निसर्गोपचार महाविद्यालयाबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. ) न्यायमूर्ती, मुख्य न्यायमूर्तीना सेवा निवृत्तीनंतर घरकामगार, वाहनचालक सेवा देण्याविषयी निर्णय घेण्यात आला आहे. (Cabinet Meeting)
• १०) सेना कल्याण शैक्षणिक संस्था आणि राधा कल्याणदास दर्यानानी चॅरिटेबल ट्रस्टला मुद्रांक शुल्कात १०० टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
• ११) जुन्नरच्या श्री.कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक सहकारी संस्थेस अर्थसहाय करण्यात येणार आहे.
• १२) ९ ऑगस्टपासून राज्यात हर घर तिरंगा अभियान मोठ्या प्रमाणावर राबविणार आहे. अडीच कोटी घरांवर तिरंगा फडकविणार आहे. तसेच, विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
• १३) अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या स्थापनेस मंजुरी देण्यात आली आहे.