सागरी सुरक्षा योजनेंतर्गत (Maritime Security) केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला २८ बोटी मंजूर केल्या असून, त्याचप्रमाणे १९ सागरी पोलीस ठाणे व ३२ तपासणी नाके स्वीकृत केल्याची माहिती केंद्र सरकारने राज्यसभेत दिली आहे. खा. अशोक चव्हाण यांनी सुरक्षेशी निगडित हा महत्त्वपूर्ण विषय सभागृहात उपस्थित केला होता.
प्रश्नोत्तराच्या काळात खा. चव्हाण यांच्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय म्हणाले की, सागरी सुरक्षेची केंद्र सरकारकडून सातत्याने समीक्षा केली जात असून, त्याअनुषंगाने ठोस पावले देखील उचलली जात आहेत. सागरी सुरक्षा योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात केंद्राने महाराष्ट्रासाठी २८ बोटी मंजूर केल्या. त्याचप्रमाणे सागरी सुरक्षा (Maritime Security) यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी ३२ जीप आणि ७१ मोटरसायकल देखील उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. १४ जेट्टींच्या श्रेणीवर्धनासाठी ६४ कोटी ५८ लाख रुपयांचा अतिरिक्त निधी दिला आहे.
(हेही वाचा – Assembly Polls Seat Sharing : राज्यातील काँग्रेस नेत्यांना ‘बाय-पास’ करून ठाकरे थेट दिल्लीच्या दारी)
पाच रडार केंद्र, एक रिमोट ऑपरेशन केंद्र व एक विभागीय परिचालन केंद्र स्थापन करण्यात आले असून, आणखी काही रडार केंद्र उभारले जात आहेत. सागरी पोलीस व तटरक्षक दलाची संयुक्त गस्त सुरू आहे. त्याप्रमाणे सागरी पोलिसांच्या प्रशिक्षणाचीही व्यवस्था करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. तत्पूर्वी खा. अशोक चव्हाण यांनी मुंबई अतिरेकी हल्ल्याचा संदर्भ देत देशाची अंतर्गत सुरक्षा व दहशतवादाविरूद्धच्या लढाईत सागरी सुरक्षा ही अतिशय महत्त्वाची बाब असल्याचे सांगितले. (Maritime Security)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community