Parliament Session : वक्फ कायदा १९९५ सुधारणा विधेयक संसदेत सादर

संसदीय कामकाज आणि अल्पसंख्याक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू यांनी गुरुवारी (८ ऑगस्ट) वक्फ कायदा १९९५ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी वक्फ (सुधारणा) विधेयक २०२४ लोकसभेत (Parliament Session) सादर केले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून देशभरात या सुधारणा विधेयकावर चर्चा सुरू आहे. जेडीयू आणि शिवसेनेने या विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला असून काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि एआयएमआयएम यांनी विरोध दर्शवला आहे. संयुक्त जनता दलाचे (जेडीयू) नेते आणि केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह यांनी संसदेत वक्फ विधेयकाचे समर्थन केले आहे.

हे विधेयक मुस्लिमविरोधी नसल्याचे लल्लन यांनी म्हटले आहे. विरोधक मंदिराबद्दल बोलत आहेत, इथे मंदिराची चर्चा कुठून आली ? मूळात कोणतीही संस्था निरंकुश झाली की, त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि पारदर्शकतेसाठी सरकार कायदे करत असते. हा सरकारचा हक्क आहे. हे विधेयक पारदर्शकतेसाठी आहे. ज्यांनी शिखांची हत्या केली, ते आज अल्पसंख्याकांबद्दल बोलत आहेत. या विधेयकात मशिदीबाबत कोणतीही छेडछाड केलेली नाही. वक्फ बोर्डात पारदर्शकता आवश्यक आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. तर शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी वक्फ विधेयकाचे समर्थन केले आहे. ते म्हणाले की, काही लोक जाती-धर्माच्या नावाखाली या विधेयकाला विरोध करत आहेत. या विधेयकाचा उद्देश पारदर्शकता आणि जबाबदारी आहे. या विधेयकाच्या नावाखाली विरोधी पक्ष गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या देशात वेगळा कायदा का हवा आहे? महाराष्ट्रात त्यांचे सरकार असताना शिर्डी व इतर मंदिरांबाबत समिती स्थापन करण्याचे काम झाले, तेव्हा त्यांना सर्वधर्मसमभाव आठवला नाही असा सवाल शिंदे यांनी उपस्थीत केला. (Parliament Session)

(हेही वाचा – Parliament Security : संसदेतील पोलिसांना विशेष ड्युटी कार्ड जारी)

हे विधेयक म्हणजे संविधानावर मूलभूत हल्ला आहे. या विधेयकाद्वारे गैरमुस्लिमांनाही वक्फ गव्हर्निंग कॉउन्सिलचे सदस्य असावेत, अशी तरतूद करत आहेत. हा थेट धर्मस्वातंत्र्यावर हल्ला आहे. पुढे तुम्ही या विधेयकाच्या माध्यमातून ख्रिश्चन, जैन, विविध धर्मात ढवळाढवळ कराल. भारतातील लोक आता अशा प्रकारचे फूट पाडणारे राजकारण सहन करणार नाहीत. आम्ही देखील हिंदू आहोत, पण इतर धर्मीयांच्या श्रद्धेचा आदर करतो सरकारने हे विधेयक महाराष्ट्र व हरियाणाची निवडणूक डोळ्यापुढे ठेऊन आणल्याचा आरोप काँग्रेस खासदार केसी वेणूगोपाल यांनी केला. तर एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी संसदेचा नियम ७२ (२) अंतर्गत विधेयक मांडण्यास विरोध केलाय हे विधेयक संविधानाच्या मूळ आत्म्यावर हल्ला आहे. वक्फ विधेयक चर्चेविना आणले आहे. या सरकारला दर्गा आणि इतर मालमत्ता बळकवायच्या आहेत. मुस्लिमांची संपत्ती हिसकावण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप ओवैसी यांनी केला. तर समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी हे विधेयक षडयंत्र असल्याचे सांगितले. विधेयकाच्या माध्यमातून अल्पसंख्याकांचे हक्क हिरावून घेतले जात असल्याचा आरोप अखिलेश यांनी केला. (Parliament Session)

हेही पहा –