दिल्लीचे (Delhi) माजी उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया (Manish Sisodia) यांना अबकारी धोरण प्रकरणात 17 महिने तुरुंगवास भोगल्यानंतर जामीन मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मनीष सिसोदिया यांना जामीन मंजूर केला आहे.
न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथ यांच्या खंडपीठाने तीन दिवसांपूर्वी 6 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणावरील आदेश राखून ठेवला होता. मनिष सिसोदिया यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. पण, आता सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटी-शर्थींसह मनिष सिसोदिया यांना जामीन मंजूर केला आहे. (Manish Sisodia)
तीन अटींवर जामीन मंजूर
सर्वोच्च न्यायालयाने मनिष सिसोदिया यांना तीन अटींवर जामीन मंजूर केला आहे. त्यातील पहिली अट म्हणजे, त्यांना 10 लाख रुपयांचा बाँड भरावा लागेल. याशिवाय त्यांना दोन जामीनही सादर करावे लागतील. तर तिसरी अट म्हणजे, त्यांचा पासपोर्ट सरेंडर केला जाईल. (Manish Sisodia)
दीड वर्षांपासून तुरुंगात
सीबीआयने सिसोदिया यांना 26 फेब्रुवारी 2023 रोजी दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण तयार करण्यात आणि अंमलबजावणीमध्ये अनियमितता केल्याप्रकरणी अटक केली होती. सीबीआय एफआयआरशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने 9 मार्च 2023 रोजी त्यांना अटक केली होती. सिसोदिया यांनी 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी दिल्ली मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला होता. (Manish Sisodia)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community