९ ऑगस्ट रोजी मूल निवासी दिन (World Indigenous Day 2024) पाळला जातो. युरोपच्या ख्रिस्ती देशांनी विविध देशांवर कब्जा करून तिथल्या मूल निवासींवर अत्याचार केले, नरसंहार केला. त्या निष्पाप लोकांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी हा दिवस पाळला जातो.
मूल निवासीयांचा नरसंहार
पाश्चिमात्य देशांमध्ये नरसंहार वसाहती, नरसंहार किंवा सेटलर नरसंहार या नावाने ओळखला जातो. ब्रिटिश आणि स्पेनच्या विस्तारवादाने युरोप, अमेरिका, आफ्रिका, ओशनिका आणि आशिया खंडांमध्ये जो वसाहती नरसंहार केला. ही संख्या हिटलरच्या होलोकॉस्टपेक्षाही कितीतरी मोठी आणि क्रूर होती. मूलनिवासीयांच्या नरसंहारावर संशोधन करणाऱ्या राफेल नेमकिनच्या मते वसाहती नरसंहाराचे दोन टप्पे होते. पहिला टप्पा म्हणजे मूळ संस्कृती आणि जीवनशैली नष्ट करणे हा होता. तर दुसरा टप्पा म्हणजे मूलनिवासीयांना वसाहतकर्त्यांची जीवनशैली, संस्कृती आणि धर्म या गोष्टी स्वीकारण्यास हिंसकपणे भाग पाडणे हा होता.
मूलनिवासीयांच्या या नरसंहाराला सांस्कृतिक नरसंहार आणि वांशिक नरसंहार असंही म्हणतात. या अमानुष नरसंहाराची तीव्रता इतकी गंभीर होती की, पशुवत अत्याचार तर करण्यातच आले होते, पण त्याव्यतिरिक्त चेचक आणि कॉलरा यांसारख्या जैविक रोगांचा वापर करून मूलनिवासीयांना अमानवीय मार्ग अवलंबून नष्ट करण्यात आलं होतं. (World Indigenous Day 2024)
(हेही वाचा – Hijab Ban : मुंबईच्या महाविद्यालयांतील हिजाब बंदी परिपत्रकाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती)
सरकारने अंदाज लावलेल्या आकडयांनुसार १५व्या शतकापासून ते १८व्या शतकापर्यंत केवळ अमेरिकेतल्या स्थानिक निवासीयांची लोकसंख्या १४.५ कोटींवरून फक्त ७० लाखांपर्यंत आली. पण एवढ्यावरच वसाहतींचं समाधान झालं नाही. त्यांनी या ७० लाख किंवा त्यापेक्षाही जास्त लोकांना “इंडियन रिमूव्हल ऍक्ट ऑफ १८३०” नुसार अमेरिकेतून हाकलून दिलं गेलं. त्या मूलनिवासीयांना मिसिसिपी नदीच्या पश्चिमेकडच्या ओसाड भागामध्ये नेऊन टाकलं गेलं. अमेरिकेच्या इतिहासात ही घटना अश्रूंची नदी म्हणून ओळखली जाते. तसंच दक्षिण अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि इतर बेटांसोबतच जगाच्या इतर काही भागांमध्ये अशाच क्रूर पद्धतीने तिथल्या मूलनिवासीयांना हाकलून देण्यात आलं आणि निघृण पध्दतीने त्यांची हत्या करण्यात आली.
मूल निवासीयांचं विवेचन आणि भारताचा दृष्टिकोन
भारताचा गेल्या ८०० वर्षांचा इतिहास हा परकीय आक्रमकांशी केलेल्या संघर्षाचा आहे. भारताच्या अंतर्गत समस्या आणि विविधतेचा फायदा घेऊन भारताच्या विशाल भूभागाचे विभाजन करण्याचा रक्तरंजित इतिहास जगापासून लपलेला नाही. पाश्चात्य देशांचा सांस्कृतिक विविधतेबद्दलचा दृष्टिकोन विभाजन करणारा आहे. पण आपल्या भारत देशाने शतकानुशतके भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विविधता असलेल्या सर्व समुदायांना शांततेने एकत्र राहण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं आहे.
तरीसुद्धा पंजाब, जम्मू-काश्मीर, पश्चिम बंगाल, नागालँड, त्रिपुरा, मणिपूर, मिझोराम या आंतरराष्ट्रीय सीमेवर वसलेल्या राज्यांमध्ये नवे अस्मितेचे संकट निर्माण करण्याचं शत्रू देशाचं कारस्थान सुरूच आहे. याला आपण भारताच्या फाळणीच्या थाउजन कट थिअरीवर आधारित असलेला आंतरराष्ट्रीय कटाचाच एक भाग मानू शकतो. (World Indigenous Day 2024)
(हेही वाचा – आंदोलनाच्या नावाखाली बांगलादेशातून हिंदूंना पळवून लावण्याचे जिहादी षड्यंत्र; Bangladesh मधील मान्यवरांनी सांगितले वास्तव)
अलीकडे बंदी घालण्यात आलेल्या पीएफआय संघटना, आयएसआयएस संघटना, दहशतवादी, माओवादी संघटनांकडून मिळालेल्या बंदी साहित्याचा आढावा घेतल्यावर हे स्पष्ट झालं आहे की, या संघटना प्रादेशिक भाषिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक किंवा समुदायावर आधारित विशिष्ट अस्मिता वाढवून अलिप्ततावाद निर्माण करत आहेत. त्यामुळे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण होत आहे.
भारताची ताकद कमजोर पडू नये याकरिता भारतीय राज्यघटनेने शेवटच्या रांगेत उभ्या असलेल्या प्रत्येक समाजाचं सक्षमीकरण करून भारतीय समृद्ध समाजाच्या बरोबरीने उभे राहण्याची संधी दिलेली आहे. यामुळे समाजात समता, समरसता आणि बंधुत्वाची भावना रुजू होते.
भविष्याची योजना
भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांत भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यामध्ये आदिवासी समाजाचं योगदान अधोरेखित करण्यासाठी भारताने १५ नोव्हेंबर हा दिवस भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातले एक नायक बिरसा मुंडा यांचा जन्मदिवस आदिवासी गौरव दिन म्हणून घोषित केला आहे.
यासोबतच दरवर्षी आदिवासीबहुल राज्यांमध्ये १५ नोव्हेंबरपासून आदिवासी गौरव सप्ताहाचं आयोजन करण्यात येतं. या सप्ताहात त्यांचे सांस्कृतिक, भाषिक, समुदायिक वेगळेपण दाखवण्यासाठी विविध कार्यक्रम आयोजित केले जातात. या कार्यक्रमांत जगण्याची ओळख आणि विकासाशी संबंधित प्रत्येक पैलूंचा गांभीर्याने विचार केला जातो. आज भारतातल्या ७ राज्यांचे मुख्यमंत्री आदिवासी समाजातून आले आहेत. आदिवासी समाजातल्या एक बुद्धिमान महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू या आपल्या देशातल्या सर्वोच्च पदावर कार्यरत आहेत.
(हेही वाचा – ‘घरोघरी तिरंगा अभियान’ आता लोकचळवळ; CM Eknath Shinde यांचे प्रतिपादन)
२००७ सालापासून ९ ऑगस्ट या दिवशी आदिवासी बहुल भागात आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस साजरा केला जातो. या दिवशी जागतिक आदिवासी दिनाच्या निमित्ताने देशभरातले आदिवासी समाज विविध ठिकाणी सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करतात. या कार्यक्रमांमध्ये तरुणांचा सहभाग लक्षणीय आहे. हा दिवस जागतिक योग दिन किंवा पर्यावरण दिन यांसारख्या संयुक्त राष्ट्रांनी घोषित केलेल्या इतर दिवसांच्या बरोबरीने जगभरातल्या आदिवासींच्या लोककल्याणाच्या उद्देशाने साजरा केला जावा आणि मूलनिवासीयांच्या नरसंहाराबद्दल शोक व्यक्त केला जावा या उद्देशाने हा दिवस साजरा केला जातो. (World Indigenous Day 2024)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community