- सुजित महामुलकर
१५ ऑगस्ट १९४७ ला भारत स्वतंत्र झाला. येत्या गुरुवारी म्हणजेच चार दिवसांनी आपण देशाचा ७८ वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करणार आहोत. या ७८ वर्षात भारताने विविध क्षेत्रात प्रगती केली. अत्युच्च शिखरे पादाक्रांत केली. एकीकडे प्रगती करत असताना सामाजिक क्षेत्रात मात्र आपला प्रवास उलट्या दिशेने सुरू असल्याचे चित्र आहे. विविध समाजघटकांमध्ये एकोपा आणि सौहार्दाची भावना निर्माण करण्यात आपण अपयशी ठरलो, एवढे नक्की.
महाराष्ट्रासह अन्य काही राज्यात विधानसभा निवडणुका तोंडावर आहेत. महाराष्ट्रातही दोन महिन्यात विधानसभेसाठी मतदान होत आहे. जागावाटप बोलणी, प्रचारफेऱ्या, नेत्यांचे दौरे, मतदारांना आकर्षित करणाऱ्या घोषणांचा पाऊस सुरूच आहे. यात आता ‘जात’ हा पडद्यामागे असलेला मुद्दा प्रचाराच्या थेट पहिल्या रांगेत येऊन बसला आहे. देशातील आणि राज्यातील प्रत्येकी एका प्रातिनिधिक नेत्याच्या विधानावरून जात हा विषय किती प्रभावी ठरणार आहे, याचा अंदाज येतो.
‘या निवडणुकीत कुणबी मराठा उमेदवाराला मतदान करू नका. विधानसभेत ठरावाच्या वेळी कुणबी समाजातील पाटील जागा झाला तर ते आपल्या बाजूने मतदान करणार नाहीत. इथला कुणबी मराठा डबल भूमिका घेतो. आपल्यामध्ये बसला की स्वतःला ओबीसी म्हणवतो आणि पाटलांमध्ये बसला की मराठा म्हणवतो. ओबीसींमधील इतर जातीच्या उमेदवारालाच मतदान केले पाहिजे. सध्याच्या विधानसभेत ओबीसींचे फक्त ११ आमदार आहेत. येणाऱ्या विधानसभेत व्हीजेएनटी आणि ओबीसीचे आरक्षण जाणार. कारण भाजपा, शिवसेना आणि काँग्रेस उमेदवारी देणार नाही. सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसीला आरक्षण नाही. त्यामुळे येणाऱ्या विधानसभेत ओबीसींचे १०० उमेदवार गेले पाहिजेत.
– प्रकाश आंबेडकर, वंचित आघाडी प्रमुख
‘केंद्रीय अर्थ मंत्रालयात अर्थसंकल्प मंडण्यापूर्वी हलवा बनवण्याची प्रथा आहे. त्या समारंभात एकही ओबीसी, दलित अधिकारी उपस्थित नव्हता. सगळा हलवा हेच खात आहेत. २० अधिकाऱ्यांनी अर्थसंकल्प तयार केला. माझ्याकडे त्यांची नावे आहेत. म्हणजेच भारताचा हलवा वाटण्याचे काम या २० लोकांनी केले. पण या २० पैकी फक्त एक अधिकारी अल्पसंख्याक तर एक ओबीसी अधिकारी आहे. (फोटो दाखवत) या फोटोमध्ये तर एकही अधिकारी नाही. म्हणजेच फोटो काढताना तुम्ही त्या दोन अधिकाऱ्यांना मागे ढकललं.’
– राहुल गांधी, लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते
लिहून दिलेले भाषण वाचले का?
लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाला मिळालेल्या अनपेक्षित यशाने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) कदाचित भारावून गेले असावेत. विरोधी पक्षनेता म्हणून बहुदा त्यांचे हे पहिलेच भाषण होते. गेल्या सहा महिन्यात राहुल गांधी यांचे परदेशातील सल्लागार सॅम पित्रोडा यांनीच त्यांना अडचणीत आणले होते. कदाचित त्यांनीच राहुल यांना हे भाषण लिहून दिलेले असावे, अशी शंका घेण्यास वाव आहे. राहुल गांधी यांनी लोकसभेत देशाच्या अर्थसंकल्पावरील भाषणाच्यावेळी अर्थसंकल्प तयार करण्यात किती ओबीसी आणि दलितांचं योगदान आहे? असा प्रश्न करत जातनिहाय जनगणनेची मागणी लोकसभेत केली. त्यांच्या विधानानंतर निर्मला सितारामन यांनी डोक्यावर हात मारून घेतल्याचे अख्ख्या देशाने पाहिले. (Maratha OBC Reservation)
(हेही वाचा – Bangladesh Violence : आतापर्यंत ५२ जिल्ह्यांत हिंदूंवरील हल्ल्याच्या २०५ घटना घडल्या)
नव्या पिढीने आदर्श घ्यावा तरी कुणाचा?
घटनाकार, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू प्रकाश आंबेडकर यांनी आरक्षण बचाव यात्रेनिमित्त पोहरादेवी येथे जाहीर भाषण केले, त्यात त्यांनी कुणबी मराठा वगळून केवळ ओबीसी उमेदवाराला मतदान करण्याचे जाहीर आवाहन केले. घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समाजातील जातिभेद नष्ट व्हावा, यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. त्यांच्या नातवाने अमुक एका जातीच्या उमेदवाराला मतदान करण्याचे आवाहन केले तर सर्वसामान्य राजकारण्यांनी कुणाकडे पाहावे? नव्या पिढीने आदर्श घ्यावा तरी कुणाचा? यानंतर पाच वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुकीचा विचार न केलेलाच बरा.
जरांगे निवडणूक आखाड्यात?
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनीही मराठा समाजाला ओबीसीतूनच आरक्षण द्यावे या मागणीसाठी उपोषणांचा धडाका लावला होता. त्याला समाजाचा पाठिंबाही मिळत होता. आता त्यांचे आंदोलन भरकटत चालल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. त्यांनीही निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरण्याची भाषा सुरू केली असून अमूक एका जातीच्या उमेदवाराला निवडणुकीत पाडा, असे जाहीर भाष्य केले आहे. (Maratha OBC Reservation)
मुख्यमंत्रीही मैदानात
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनीदेखील पारंपारिक काँग्रेस, रिपाइं, वंचित बहुजन आघाडीची ‘व्होटबँक’ असलेल्या राज्यातील १३ टक्के दलित मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी १२७ मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांना प्रत्येकी ७ कोटी असे एकूण ८८९ कोटी निधी मंजूर केला. तसेच बुद्धविहारे, विपश्यना केंद्रे व पुतळ्यांच्या पुनर्विकासासाठी, छत्रपती संभाजीनगरात ‘अनुसूचित जाती, नवबौद्ध घटकातील व्यक्तींचे स्मारक बांधणे व ऐतिहासिक स्थळांचा विकास यासाठी २५ कोटीपर्यंतचे अनुदान मंजूर केले, अशी माहिती आहे.कॉंग्रेसकडून वेगवेगळ्या समजासाठी विविध प्रलोभने दिली जात आहेत. विधानसभेच्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात यावेळी जात हा मुद्दा प्रखरपणे दिसला तर आश्चर्य वाटू नये. देशातील आणि राज्यातील एकूणच सामाजिक परिस्थितीचा विचार करता पुरोगामी अशी ओळख असलेला महाराष्ट्रही ‘प्रतिगामी’ वाटचाल करू लागला आहे का? असा मनाला उद्विग्न करणारा प्रश्न प्रत्येक संवेदनशील मराठी माणसाच्या मनात आल्याशिवाय राहणार नाही. (Maratha OBC Reservation)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community