दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा (Delhi Liquor Policy Scam) प्रकरणातील आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांनी सीबीआय (CBI) प्रकरणात दाखल केलेल्या अंतरिम जामीन याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली आणि न्यायालयाने सध्या या प्रकरणात त्यांचा अंतरिम जामीन देण्यास नकार दिला आहे. (Arvind Kejriwal)
न्यायमूर्ती सूर्यकांत (Justice Suryakant) आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया (Justice Ujjwal Bhuiya) यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली, आता केजरीवाल यांच्या नियमित जामिनावर २३ ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे. केजरीवाल यांनी जामीन आणि अटकेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. सीबीआयला २३ ऑगस्टपर्यंत उत्तर द्यायचे आहे. सिंघवी यांनी प्रकृतीच्या कारणास्तव तात्काळ अंतरिम जामीन मागितला होता, ज्याला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आणि अंतरिम जामिनाची मागणी नाकारली.
(हेही वाचा – Congress : विधानपरिषद निवडणुकीत क्रॉस वोटिंग करणारे काँग्रेसचे दोन आमदार मुख्यमंत्री शिंदेंच्या भेटीला)
सिंघवी म्हणाले होते की, मी अंतरिम जामीन दाखल केला आहे, आरोग्याची समस्या आहे. केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन द्यावा, असे मी म्हटले आहे. ईडीच्या खटल्यात कनिष्ठ न्यायालयाने नियमित जामीन मंजूर केला आहे, मात्र उच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली आहे. ईडी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. केजरीवाल यांच्या वतीने वकील अभिषेक मनू सिंघवी (Adv Abhishek Manu Singhvi) यांनी युक्तिवाद केला.
केजरीवाल यांच्या कोठडीत २ सप्टेंबरपर्यंत वाढ
अबकारी धोरण प्रकरणी दिल्ली न्यायालयाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत ०२ सप्टेंबरपर्यंत वाढ केली आहे. केजरीवाल यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कोर्टात हजर करण्यात आले. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी न्यायालयीन कोठडीची मुदत वाढवली. १२ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणाशी संबंधित ईडी प्रकरणात मुख्यमंत्री केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. मात्र सीबीआय प्रकरणात त्यांना अद्याप दिलासा मिळालेला नाही, त्यामुळे ते तुरुंगात आहेत.
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community