मुंबईतील एकाच नियोजन प्राधिकरणाच्या विनंतीवर मुख्यमंत्री अजूनही गप्पच!

एकाच छताखाली वेगवान विकासाची सुविधा देणे आणि इतर प्राधिकरणाच्या ताब्यातील भागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या पायाभूत सुविधांबाबत समस्या सोडवणे शक्य व्हावे, याकरता मुंबईत एकच नियोजन प्राधिकरण असावे. त्यासाठी मागणी करत यापूर्वीच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांच्या पत्रावर अद्यापही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना निर्णय घेता आलेला नाही. मुंबईत एकच नियोजन प्राधिकरण व्हावे, अशी खुद्द सूचना राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. त्यानुसार महापालिकेचे आयुक्त चहल यांनी राज्याला तसा प्रस्तावही पाठवला. पण राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना स्वत:च्या सूचनांची अंमलबजावणी करता येत नसल्याचे दिसून येत आहे.

अजूनही निर्णय नाहीच

राज्याच्या मुख्यमंत्री पदाची सूत्रे स्विकारल्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी मुंबई महापालिका मुख्यालयात भेट दिली होती. तत्कालीन महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांच्यासह अधिकाऱ्यांशी चर्चा करताना त्यांनी मुंबईत एकच प्राधिकरण असावे, असे सांगत याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला जावा, अशी सूचना केली होती. त्यानंतर मागील अर्थसंकल्प मांडताना मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी मुंबई शहरासाठी एकच नियोजन प्राधिकरण असावे, असे सांगत राज्य शासनाला त्यांच्या पूर्वीच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची व मुंबईसाठी मुंबई महापालिका हे एकच नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्याची विनंती केली होती. चहल यांनी याबाबतचा पत्रव्यवहार राज्य सरकारकडे केला आहे. एरव्ही दुसरे सरकार असते, तर शिवसेनेने आकांडतांडव केले असते. परंतु आता ज्यांनी ही सूचना केली आहे, तेच आता राज्याच्या प्रमुखपदावर असतानाही त्यांना यावर निर्णय घेता येत नाही.

(हेही वाचाः मुंबई महापालिका तोट्यात, तरीही विकासकांना प्रीमियमच्या शुल्कात ५० टक्के सूट)

महापालिकेचे आर्थिक नुकसान

सद्यस्थितीत मुंबईत महापालिकेव्यतिरिक्त एमएमआरडीए, म्हाडा, एमआयडीसी, एसआरए आणि बीपीटी इत्यादी नियोजन प्राधिकरणे कार्यरत आहेत. या प्राधिकरणांना त्यांच्या ताब्यातील भागाच्या विकासाचे नियोजन करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. या प्राधिकरणांवर मुंबई महापालिकेचे नियंत्रण नाही. परंतु महापालिका त्यांना पाणीपुरवठा, मलनि:स्सारण, रस्ते, रस्त्यांवरील दिवे, घनकचरा व्यवस्थापन सेवा यांसारख्या सर्व पायाभूत सुविधा पुरवत असते. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे आणि पायाभूत सुविधांमध्ये आलेल्या समस्या सोडवताना नागरिकांना त्रास होत आहे, असे आयुक्तांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले होते.

मागणी लाल फितीतंच

अनेक नियोजन प्राधिकरणे असल्यामुळे तेथील नागरिकांच्या समस्यांचे निराकरण होणे अशक्य झाले आहे. यासाठी मुंबई महापालिका हे एकच नियोजन प्राधिकरण असणे आवश्यक आणि इष्ट आहे, असेही आयुक्तांनी राज्य शासनाला तसेच पर्यायाने मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले होते. महापालिका आयुक्तांनी, हे पत्र पाठवूनही राज्याचे प्रमुख असलेल्या उध्दव ठाकरे यांना निर्णय घेता येत नसल्याने, अजूनही महापालिकेची आणि पर्यायाने मुख्यमंत्र्यांची ही मागणी लाल फितीतंच निर्णयाच्या प्रतीक्षेत अडकून पडलेली आहे.

(हेही वाचाः राष्ट्रवादी काँग्रेसला मुंबईकडे बघायला ‘वेळ’ नाही! मग कोण करणार नेतृत्त्व?)