प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) नोकरी किंवा अन्य मालमत्ता यांद्वारे स्वत:चे पोट भरू न शकणार्‍या अविवाहित मुलीला पोसण्याचे दायित्व वडिलांचेच असते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला. ‘हिंदु दत्तक आणि देखभाल कायद्या’च्या कलम २० मध्ये तशी तरतूद करण्यात आली आहे. हे कलम हिंदु सिद्धांतांचे प्रतीक आहे. त्याअंतर्गतच अविवाहित मुलीची जबाबदारी वडिलांवर निश्‍चित करण्यात आले आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. (Allahabad High Court)
(हेही वाचा – Udaipur येथे मुसलमान विद्यार्थ्याकडून हिंदु विद्यार्थ्यावर चाकूहल्ला; शाळा आणि महाविद्यालये बंद)
पत्नीला २५ हजार रुपये, तर मुलीला २० हजार रुपये प्रतिमहिना देखभाल खर्च देण्याचे आदेश हाथरस कुटुंब न्यायालयाने एका पित्याला दिले होते. या आदेशाच्या विरोधात या पित्याने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मुलीला देखभाल खर्च देण्याचा हाथरस न्यायालयाचा आदेश रहित करावा, अशी मागणी पित्याने केली होती. त्यानंतर पत्नीने देखभाल खर्चाच्या रकमेत वाढ करावी, अशी विनंती करणारी याचिका उच्च न्यायालयात केली. या दोन्ही याचिकांवर न्यायमूर्ती मनीष कुमार निगम यांच्या एकल पिठासमोर एकत्रित सुनावणी झाली.
काय आहे प्रकरण ?
या जोडप्याचा विवाह वर्ष १९९२ मध्ये झाला होता. पती आणि सासरचे लोक पत्नीला त्रास देत होते. सासरच्या जाचाला कंटाळून वर्ष २००९ मध्ये पत्नी मुलीला घेऊन माहेरी निघून गेली. उत्पन्नाचे कोणतेही स्रोत नसल्याने पत्नीने स्वतःच्या आणि मुलीच्या देखभाल खर्चासाठी कुटुंब न्यायालयात अर्ज केला. कुटुंब न्यायालयाने हा अर्ज संमत केला आणि देखभाल खर्च देण्याचा आदेश दिला होता. त्या विरोधात केलेल्या याचिकांमध्ये अविवाहित मुलीच्या देखभाल खर्चाचे सूत्र उपस्थित झाले होते. मुलांच्या देखभालीचे नैतिक दायित्व कुटुंब प्रमुख म्हणून वडिलांचेच असते, यावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले, तर पत्नीने देखभाल खर्चाच्या रकमेत वाढ करण्याविषयी केलेली मागणी फेटाळण्यात आली. (Allahabad High Court)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community