सरकारी अनुदान मिळवण्यासाठी मध्य प्रदेशातील भिंड, मुरैना, श्योपूर, रीवा यासह अनेक जिल्ह्यांतील मदरशांमध्ये (Madrasa) मोठ्या प्रमाणात फसवणूक सुरू आहे. या खुलाशानंतर श्योपूरमधील 80 मदरशांपैकी 56 मदरशांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. आता मध्य प्रदेशच्या भाजपा सरकारने शिक्षण विभागाला राज्यातील सर्व मदरशांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यास सांगितले आहे. हिंदू मुलांची नोंदणी रद्द केली जाईल.
पडताळणीदरम्यान, कोणत्याही मदरशात (Madrasa) गैर-मुस्लिम किंवा मुस्लिम मुलांची नावे फसवी असल्याचे आढळल्यास किंवा मुलांना त्यांच्या पालकांच्या परवानगीशिवाय धार्मिक शिक्षण दिले जात असल्यास, त्यांची मान्यता रद्द केली जाईल. शालेय शिक्षण विभागाने शुक्रवारी, 16 ऑगस्ट 2024 रोजी ही नोटीस जारी केली आहे. राज्याच्या मोहन यादव सरकारने हा आदेश जारी केला आहे. जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, ही बाब नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) नवी दिल्लीच्या निदर्शनास आणून दिली आहे की, राज्यातील मदरशांमध्ये (Madrasa) सरकारी अनुदान मिळवण्याच्या उद्देशाने अनेकांची नावे आहेत. गैर-मुस्लिम मुलांची विद्यार्थी म्हणून नोंद केली जात आहे. याची लवकरच पडताळणी करणे आवश्यक आहे.
56 मदरशांची मान्यता रद्द
शालेय शिक्षण मंत्री राव उदय प्रताप सिंह म्हणाले की, मदरशांमध्ये (Madrasa) शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक पडताळणीचा अहवाल लवकरच सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. गैर-मुस्लिम मुलांना शिक्षण देणे किंवा मुस्लिम मुलांची बनावट नावे नोंदवणे किंवा पालकांच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही धर्माच्या मुलाला धार्मिक शिक्षण देणे यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. या महिन्याच्या सुरुवातीला मध्य प्रदेशातील भिंड, मुरैना, श्योपूर, रीवा आदी जिल्ह्यांतील मदरशांमध्ये (Madrasa) सरकारी अनुदान मिळवण्यात मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झाल्याचे समोर आले होते. फसव्या मार्गाने अधिकाधिक मुलांची नोंदणी मदरशांच्या रजिस्टरमध्ये दाखवण्यात आली. यामध्ये अनेक हिंदू मुलांचाही समावेश होता. या खुलाशानंतर श्योपूरमधील 80 मदरशांपैकी 56 मदरशांची मान्यता रद्द करण्यात आली. अहवालानुसार, मदरशात (Madrasa) प्रवेश घेतलेली हिंदू मुले सरकारी किंवा खासगी शाळांमध्ये शिकतात. तो कधीही मदरशात गेला नाही. या मुलांच्या पालकांनाही माहिती नाही की, त्यांच्या मुलांची नावे मदरशांमध्ये नोंदणीकृत आहेत. प्रत्यक्षात मदरसा संचालकांनी या मुलांचे ‘समग्रा’ आयडी गोळा करून त्यांना मदरशात बनावट प्रवेश दाखवला. अशा प्रकारे येथे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये मुस्लिमांपेक्षा हिंदूंची संख्या जास्त आहे.
मदरसामध्ये ४४ टक्के विद्यार्थी हिंदू
हा संपूर्ण मुद्दा राज्य सरकारकडून मिळालेल्या निधीचा आहे. मध्य प्रदेशात, मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या १०० मुलांना सरकार दरमहा ५०,००० ते ६०,००० रुपयांपर्यंतची मदत पुरवते. याशिवाय मध्य प्रदेश सरकारकडून या मदरशांना इतर अनेक प्रकारची मदत केली जाते. यामध्ये पगारापासून ते शिक्षकांपर्यंत आणि अगदी अन्नधान्यापर्यंत सर्व गोष्टींचा समावेश आहे. एका मदरशात (Madrasa) 100 मुले असतील आणि त्यांची उपस्थिती दरमहा 70 टक्के असेल तर त्यांना 2.10 क्विंटल गहू, स्वयंपाकासाठी 11,440 रुपये, स्वयंपाकासाठी 4,000 रुपये प्रति महिना अशा सुविधा मिळतात. याशिवाय या मदरशांमध्ये शिकवणाऱ्या पदवीधर शिक्षकांना मासिक 3 हजार रुपये आणि पदव्युत्तर शिक्षकांना 6 हजार रुपये मासिक वेतन मिळते. भिंडच्या बीटीआय रोड भागात चालवल्या जाणाऱ्या मदरसा हुसैनी फॉर ओन्ली गर्ल्समध्ये एकूण ७७ मुले आहेत, ज्यापैकी ४४% हिंदू आहेत. मदरसा दीन-ए-अकबर आणि हुसैनी प्रोग्राम फॉर ओन्ली गर्ल्स, अलिमुद्दीनच्या घरी 11 महावीर नगर, भिंड येथील बीटीआय स्कूलच्या मागे चालवला जातो, ज्यामध्ये 83 विद्यार्थी आहेत, त्यापैकी 53 टक्के विद्यार्थी हिंदू आहेत. सुभाष नगर, भिंड येथे चालवल्या जाणाऱ्या मदरसामध्ये ८७ विद्यार्थी आहेत, त्यापैकी ४४% हिंदू आहेत.
भिंड आणि मुरैना येथील मदरशांचे (Madrasa) बोलायचे झाले तर मुरैना येथे ७० आणि भिंडमध्ये ६७ मदरसे सुरू आहेत. दोन्ही जिल्ह्यातील एकूण 137 मदरशांमध्ये 3,880 हिंदू मुलांची नावे नोंदणीकृत आहेत. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की बुरहानपूर जिल्ह्यात सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या आहे, तरीही तेथे 23 मदरसे आहेत. अनुदान आणि मध्यान्ह भोजनाचे धान्य व पैसे हडप करण्यासाठी ही फसवणूक केली जात आहे. त्याचवेळी, मंगळवारी (३० जुलै २०२४) श्योपूर जिल्ह्यातील मदरशांमध्ये हिंदू मुलांच्या नावावर सरकारी मदत घेतल्याचा खुलासा झाल्यानंतर ८० पैकी ५६ मदरशांवर ही कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. यासोबतच शालेय शिक्षण मंत्री राव उदय प्रताप यांनी सर्व जिल्ह्यांमध्ये सुरू असलेल्या मदरशांच्या प्रत्यक्ष पडताळणीला गती देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. येथे असे अनेक विद्यार्थी आहेत ज्यांची नावे 2004 मध्ये नोंदणीकृत झाली होती आणि त्यानंतर 2018 आणि 2023 मध्ये देखील त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
Join Our WhatsApp Community