‘ते’ लसीकरण बनावटच! महापालिका उपायुक्तांचा अहवाल 

पश्चिम उपनगरातील कांदिवलीमध्ये एका गृहसंकुलात झालेल्या संशयास्पद कोविड-१९ लसीकरण प्रकाराची सखोल चौकशी करुन त्याबाबतचा अहवाल उपआयुक्त (परिमंडळ ७) विश्वास शंकरवार यांनी महानगरपालिका प्रशासनाला सादर केला आहे. हे संपूर्ण लसीकरण बनावटरित्या करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या लसीकरणासाठी महानगरपालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता किंवा कोणत्याही रुग्णालयाशी करारनामा न करताच संशयितांनी लसीकरण केले आणि त्यासाठी अनधिकृत पद्धतीने संशयित लससाठा मिळवल्याचे उघड झाले आहे. यासंदर्भात कांदिवली पोलिसांनी गुन्हा दाखल करुन तसेच चार संशयितांना अटक करुन पुढील तपास सुरु केला आहे.

४,५६,००० रुपये रहिवाशांकडून घेतले!

पश्चिम उपनगरातील कांदिवली (पश्चिम) मध्ये हिरानंदानी हेरिटेज क्लब या गृहसंकुलात सुमारे ३९० रहिवाशांना कोविड-१९ प्रतिबंधक लस ३० मे २०२१ रोजी देण्यात आली. त्यासाठी प्रत्येकी रुपये १,२६० याप्रमाणे एकूण रुपये ४,५६,००० देखील या लाभार्थी रहिवाशांनी दिले. मात्र, लसीकरण करणाऱ्या संबंधित चमूकडे लॅपटॉप आदी साधने नव्हती, तसेच लस घेतलेल्या लाभार्थ्यांना विविध रुग्णालयांच्या नावाने लसीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त झाले. हा सर्व प्रकार संशयास्पद निर्माण करणारा असल्याने त्या रहिवाशांनी पोलिसांमध्ये तक्रार दाखल केली.

(हेही वाचा : स्वबळावर सत्ता आणू म्हणाल, तर लोक जोड्याने मारतील! उद्धव ठाकरेंचा काँग्रेसला टोला )

३९० नागरिकांना लस, प्रत्यक्ष १२० रहिवाशांनाच प्रमाणपत्र प्राप्त

या संशयास्पद लसीकरण प्रकाराची चौकशी करुन ४८ तासांत त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) सुरेश काकाणी यांनी उपआयुक्त (परिमंडळ ७) विश्वास शंकरवार यांना दिले होते. त्यानुसार शंकरवार यांनी चौकशी करुन हा अहवाल महानगरपालिका प्रशासनाला सादर केला आहे. एकूण ३९० नागरिकांना संशयित लस देण्यात आली असली तरी प्रत्यक्ष १२० रहिवाशांनाच लसीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त झाले. तीन वेगवेगळ्या रुग्णालयांची नावे या प्रमाणपत्रांवर होती. मात्र या रुग्णालयांकडे करण्यात आलेल्या चौकशीनुसार, संबंधितांनी या रुग्णालयांशी कोणताही करारनामा केलेला नाही आणि या रुग्णालयांचा सदर लसीकरणाशी कोणताही संबंध नाही, हेही उघड झाले आहे. तसेच गृहनिर्माण संस्थांनी लसीकरणासाठी पाळावयाच्या मार्गदर्शक सुचनांबाबत मुंबई महानगरपालिकेने  ७ मे २०२१ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकाचे पालन करण्यात आलेले नाही आणि लसीकरणाच्या आयोजनासाठी महानगरपालिकेची कोणतीही परवानगी संबंधितांनी घेतलेली नव्हती, हे देखील स्पष्ट झाले आहे.

यूजर आयडी व पासवर्ड चोरुन बनावट प्रमाणपत्रे दिले!

एकूणच, लसीकरणाचा हा सारा प्रकार बनावट पद्धतीने करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. एवढेच नव्हे तर लसीकरणाची प्रमाणपत्रे देण्यासाठी यूजर आयडी व पासवर्ड चोरुन बनावट प्रमाणपत्रे दिल्याचे आणि संशयित लससाठा अनधिकृत पद्धतीने मिळवल्याचे देखील निदर्शनास आले आहे. यामुळे कांदिवली पोलिसांनी याप्रकरणी भारतीय दंडसंहितेनुसार तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायद्यासह साथरोग अधिनियम अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. सदर गुन्ह्याप्रकरणी चार संशयितांना पोलिसांनी अटक केली आहे. तसेच पुढील तपास सुरु केला आहे.

(हेही वाचा : शिवसेना म्हणजे देशात हिंदुत्व, राज्यात मराठी! )