राज्य शासनाच्या ऊर्जा विभागांतर्गत येणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळाच्या (MSEB) तीन खाजगी कंपन्या झाल्या. मात्र सामान्य जनतेशी थेट संबंध असलेल्या या कंपन्यांना ऑनलाइन माहितीच्या अधिकारात समाविष्ट करण्यात आलेले नाही, याबाबत सेवानिवृत्त कर्मचारी-अभियंत्यांकडून आश्चर्य आणि संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
(हेही वाचा – Badlapur issue: ‘मविआ’ने ‘सविनय कायदेभंग’ का नाही केला?: Ashok Modak)
‘ऊर्जा’ने अर्ज ‘मराविम’कडे का पाठवला?
मराविम वितरण कंपनी विरुद्ध एमएसईबी (MSEB) वर्कर्स फेडरेशन अशी केस कोर्टात असून याबाबत ऊर्जा विभागाने एक प्रतिज्ञापत्र कोर्टात सादर केले आहे. विद्युत मंडळाचे माजी कर्मचारी चंद्रशेखर देशपांडे यांनी ऊर्जा विभागाकडे माहितीच्या अधिकारात अर्ज करून प्रतिज्ञापत्राची माहिती मागवली. प्रतिज्ञापत्र ऊर्जा विभागाने कोर्टात सादर केले असतानाही ते न देता संबंधित अर्ज मराविमकडे पाठवण्यात आला. याविरुद्ध देशपांडे अपिलात गेले आहेत. वास्तविक प्रतिज्ञापत्रात ऊर्जा विभागातील उपसचिव पांढरकामे यांचा स्पष्ट उल्लेख असतानाही ते मराविमकडे का पाठवले जाते, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
(हेही वाचा – शत्रूच्या Submarines शोधण्यासाठी भारत आणणार ‘सोनोबॉय’)
मंडळाला ऑनलाइन आरटीआयमधून सूट?
माहितीच्या अधिकारात ऑनलाइन १००-१५० कार्यालये आहेत, ऊर्जा विभाग आहे मात्र महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचा (MSEB) त्यात समावेश करण्यात आलेला नाही, याबाबत संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. निवृत्त कर्मचारी-अभियंत्यांना त्यासाठी पोस्ट ऑफिस मध्ये जाऊन अर्ज द्यावा लागतो, असे ६८ वर्षीय देशपांडे यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाला ऑनलाइन आरटीआयमधून सूट देण्यात आली आहे का? असा सवालही देशपांडे यांनी केला.
(हेही वाचा – Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana अंतर्गत ऑगस्ट महिन्यात अर्ज केलेल्या महिलांना कधी मिळणार पैसे?)
भिजत घोंगडे
महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाच्या (MSEB) व २००५ नंतर विभाजित तीन कंपन्यांमधील लाखभर अभियंते कर्मचारी यांच्या पेन्शनचा प्रश्न महाराष्ट्र शासन व वीज कंपन्यांचे प्रशासन यांनी गेली पंचवीस वर्षे घोळ घालत चिघळत ठेवल्याचा आरोप होत आहे. एकीकडे हजारात निवृत्त अभियंते, कर्मचारी १९९६ मध्येच मंजूर केलेली पेन्शन योजना कार्यरत व्हावी, म्हणून नागपूर उच्च न्यायालयाचे दार न्यायासाठी धडपडत आहेत, तर दुसरीकडे राज्य विद्युत क्षेत्रातील अभियंते, कर्मचारी यांच्या कथित लढाऊ संघटना मात्र १९९६ मध्ये विद्युत मंडळ ठराव क्र ६२४ दिनांक ३१/१२/१९९६ द्वारे मंजूर पेंशन योजना लागू करवून घेण्यात गेल्या पंचवीस वर्षात यशस्वी झाल्या नाहीत.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community