Nagarpath Vendor Committee Election : मतदान ४९.४६ टक्के, पण निकाल राखीव

मुंबईतील नगर पथविक्रेत्यांची एक शिखर समिती आणि सात परिमंडळाच्या प्रत्येकी एक याप्रमाणे (सात समित्या) एकूण आठ समित्यांच्या निवडणुकीसाठी गुरुवारी (२९ ऑगस्ट २०२४) रोजी शांततेत आणि सुरळीतपणे मतदान पार पडले. यात गुरुवारी सरासरी ४९.४६ टक्के मतदान झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार, मतदान प्रक्रिया राबवून मतमोजणी आणि निकाल राखून ठेवण्यात आले आहेत. दरम्यान, सर्व मतपेट्या स्ट्राँग रुममध्ये सुरक्षित ठेवण्यात आल्या असून  न्यायालयाचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर पुढील यथोचित कारवाई करण्यात येईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. (Nagarpath Vendor Committee Election)

मुंबईत नगर पथविक्रेत्यांची शिखर समिती आणि सात परिमंडळाच्या सात अशा एकूण आठ समित्यांसाठी दिनांक ५ ते २९ ऑगस्ट २०२४ या कालावधीदरम्यान निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात आली. एकूण आठ समित्यांच्या सदस्यपदासाठी एकूण २३७ उमेदवार रिंगणात होते. यापैकी १९० पुरुष तर ४७ महिला उमेदवार होते. दरम्यान, शिखर समितीसह सातही परिमंडळांच्या मिळून एकूण ६४ जागांपैकी १० जागांवर एकही उमेदवाराने अर्ज दाखल केला नाही. तर १७ जागांसाठी प्रत्येकी एकच उमेदवारी अर्ज आल्यामुळे या १७ उमेदवारांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. तर, उर्वरित ३७ जागांसाठी विविध विभाग स्तरावरील (वॉर्ड) एकूण ६७ मतदान केंद्रांवर गुरुवारी २९ ऑगस्ट २०२४ रोजी मतदान पार पडले. मुंबईत एकूण ३२ हजार ४१५ मतदार आहेत. शिखर समिती व  सर्व सातही परिमंडळ मिळून आज एकूण सरासरी ४९.४६ टक्के मतदान झाले. (Nagarpath Vendor Committee Election)

पूर्वनियोजित प्रक्रियेनुसार, मतदानानंतर लगेच मतमोजणी करुन निकाल जाहीर करणे अपेक्षित होते. परंतु, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने मतदान प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर मतमोजणी तसेच निकाल राखून ठेवण्याचे निर्देश बुधवारी २८ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, गुरुवारी (२९ ऑगस्ट २०२४) रोजी नोंदणीकृत पथविक्रेत्यांचे मतदान झाले आहे. मात्र, न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मतमोजणी आणि निकाल राखून ठेवण्यात आले आहेत. न्यायालयाचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर पुढील यथोचित कारवाई करण्यात येईल. तोपर्यंत सर्व मतपेटी स्ट्राँग रुममध्ये सुरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. (Nagarpath Vendor Committee Election)

परिमंडळ एकमध्ये ४३ टक्के,

परिमंडळ दोनमध्ये ३५.५७ टक्के,

परिमंडळ तीनमध्ये ४९ टक्के,

परिमंडळ चारमध्ये ४४.१६ टक्के,

 परिमंडळ पाचमध्ये ५२.५४ टक्के,

 परिमंडळ सहामध्ये ५८.५० टक्के,

 परिमंडळ सातमध्ये ६३.५१ टक्के,