प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) पासून बनवलेल्या गणपती मूर्तींचा वापर करू नये, गणेशोत्सवाचे आयोजन करू इच्छिणाऱ्या मंडळांवर ‘कठोर अटी’ घालण्याचे निर्देश राज्यभरातील सर्व महापालिकांना द्यावेत, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) शुक्रवारी महाराष्ट्र सरकारला दिले.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मे 2020 मध्ये जारी केलेल्या मूर्ती विसर्जनावरील मार्गदर्शक तत्त्वांची नोंद घेतल्यानंतर न्यायालयाने हे सांगितले. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, यापुढे महापालिकांना मंडळांकडून पीओपी मूर्ती वापरणार नाहीत, अशी हमी घ्यावी लागेल.
“आम्हाला समजते की, या वर्षी विविध सार्वजनिक मंडळांना परवानग्या देण्यात आल्या असतील, तथापि, गणेशोत्सवासाठी परवानग्या मागणाऱ्या मंडळांना स्पष्टपणे सूचित केले जावे की, त्यांना मार्गदर्शक तत्त्वे पाळणे अनिवार्य आहे. ज्या मंडळांना परवानगी देण्यात आली आहे, त्यांना पीओपीची मूर्ती स्थापना करू नये असे सांगण्यात यावे आणि ज्यांना अजून परवानगी देण्यात आली नाही त्या मंडळांना पीओपीची मूर्ती स्थापन करूच नये असे सांगण्यात यावे, असेही न्यायमूर्ती उपाध्याय (Bombay High Court) म्हणाले.
(हेही वाचा स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान करूनही ते माफी मागत नाहीत; PM Narendra Modi यांचा राहुल गांधींवर हल्लाबोल)
घरगुती गणपतीचा विषय अंतिम सुनावणीच्या वेळी
जोपर्यंत घरगुती उत्सवांचा संबंध आहे, याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी मूर्तींच्या ‘वैयक्तिक विक्री’वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही आदेश मागितले. यावर मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांनी उत्तर दिले की, ‘सध्या याची गरज नाही. अंतिम सुनावणीवेळी यावर निर्णय होऊ शकतो.’ सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने (Bombay High Court) यावर जोर दिला की, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पीओपी मूर्तींच्या वापरावर स्पष्ट बंदी असूनही, ती अविरत वापरली जात आहे, ज्यामध्ये मूर्तींचे उत्पादक पीओपीच्या मूर्ती बनवत आहेत.
दंडात्मक कारवाईचा विचार व्हावा
हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले, तरीही फारसा फरक दिसत नाही. मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्याच्या प्रक्रियेत काही त्रुटी आहेत. कोणताही प्रतिबंध नाही, दंड नाही…तुम्हाला थोडा दंड तरी लावावा लागेल अन्यथा हे चालू राहील. आम्ही त्यांना (उत्पादकांना) तुरुंगात टाका असे म्हणत नाही, पण किमान काही दंड तरी लावा, असे मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय (Bombay High Court) म्हणाले.
Join Our WhatsApp Community