विशाळगडावरील अतिक्रमणावर कारवाई कायद्यानुसारच; राज्य सरकारने Bombay High Court मध्ये सादर केले प्रतिज्ञापत्र

विशाळगडावरील अतिक्रमण हटवण्याची प्रक्रिया कायद्याच्या प्रक्रियेचे पालन करून आणि सर्व अतिक्रमणधारकांना नोटिसा बजावल्यानंतर, तसेच त्यांना संधी दिल्यानंतर हाती घेण्यात आली. सर्व अतिक्रमणधारकांना पुरेसा वेळ देण्यात आला होता. अतिक्रमण आणि बेकायदेशीर बांधकाम कोणत्याही विशिष्ट समुदायाचे असले तरीही त्यांनी सरकारवर केलेले खोटे, निराधार आरोप यांवर सरकारचा तीव्र आक्षेप आहे, अशा शब्दांत राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे कणखर भूमिका मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) मांडली.

विशाळगडावरील अतिक्रमणावर राज्य सरकारने कारवाई केल्यावर त्याविरोधात स्थानिक लोकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी विशाळगडावर जो हिंसाचार झाला तो राज्य सरकार पुरस्कृत होता, असा आरोप केला. त्यावर न्यायालयाने पावसाळा असेपर्यंत येथील अतिक्रमणांवर कारवाई करू नये, असे सांगत याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या आरोपांवर सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला. त्यावर शुक्रवार, ३० ऑगस्ट रोजी सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. न्यायमूर्ती बर्गेस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पूनावाला यांच्या खंडपीठासमोर (Bombay High Court) पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाचे सहायक संचालक डॉ. विलास वहाणे, पुणे यांनी हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.

काय म्हटले सरकारने प्रतिज्ञापत्रात? 

विशाळगड किल्ल्याच्या पायथ्याशी आणि विशाळगडापासून सुमारे 3.5 किमी अंतरावर असलेल्या गजापूर गावात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपापल्या स्तरावर सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत. याचिकाकर्त्यांनी वापरलेल्या भाषेत ‘राज्य पुरस्कृत हिंसा’ असे संबोधण्यात आले आहे, हे म्हणजे सरकारवर उघड खोटे आणि निराधार आरोप आहेत, त्यावर आमचा तीव्र आक्षेप आहे. राज्याने 2 ऑगस्ट 2024 रोजी जारी केलेल्या सरकारी ठरावाद्वारे येथील हिंसाचारात गजापूरच्या बाधित कुटुंबाना १ कोटी ४९ हजार ९९० रुपये आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Bombay High Court)

(हेही वाचा स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान करूनही ते माफी मागत नाहीत; PM Narendra Modi यांचा राहुल गांधींवर हल्लाबोल)

याचिकाकर्तेच अतिक्रमण करणारे; सवलतीस अपात्र 

याचिकाकर्ते सरकारी जमिनीवर ‘अतिक्रमण करणारे’ आहेत आणि त्यांनी सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीरपणे कब्जा करून त्यावर बेकायदेशीर बांधकामे केली आहेत, असे राज्याने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. याचिकाकर्त्यांचा उक्त जमिनीवर कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही, याचिकेत केलेल्या मागणीनुसार ते कोणत्याही सवलतीस पात्र नाहीत, असेही सरकारने निदर्शनास आणून दिले. (Bombay High Court)

गडावर कुर्बानीमुळे घाणीचे साम्राज्य 

अधिकारी दर्ग्याला हानी पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत होते किंवा विशाळगड किल्ल्याजवळील दर्गा काही प्रकारे हलवण्याचा प्रयत्न करत असल्याच्या आरोपाचे प्रतिज्ञापत्रात खंडन करण्यात आले. अधिकाऱ्यांनी केवळ दर्ग्याजवळ होत असलेल्या प्राण्यांच्या कुर्बानीवर आक्षेप घेतला, कारण गडावर पक्षी आणि प्राणी मारणे आणि शिजवणे यामुळे घाणीचे साम्राज्य पसरत होते. विशाळगड किल्ल्याला ऐतिहासिक महत्त्व असून विशाळगडाशी जनतेच्या भावना जोडल्या गेल्या आहेत, केलेली कारवाई कायद्यानुसारच आहे. गडावर प्राण्यांच्या हत्येवर बंदी घालण्याचा निर्णय कायद्यातील तरतुदींनुसार घेण्यात आला होता, असेही सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. (Bombay High Court)