सरकार कुणाचेही आले तरी महिलांवरील अत्याचारांच्या घटना आजही तितक्याच होत असल्याचे नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या (एनसीआरबी) आकडेवारीचा अभ्यासावरून स्पष्ट होते. उलट गेल्या दोन-सव्वा दोन वर्षात शिंदे सरकारने उद्धव ठाकरे यांच्या कोविड काळात महिला अत्याचारात झालेली वाढ नियंत्रणात ठेवण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.
महायुतीवर आरोप
गेल्या जवळपास पाच वर्षात अडीच वर्षे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत होते तर गेल्या दोन-सव्वा दोन वर्षात एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वात महायुती सरकार राज्यात आहे. विरोधी पक्षांकडून महिलांवरील अत्याचाराबाबत महायुती सरकारवर मोठ्या प्रमाणावर आरोप होऊ लागले आणि बदलापूरला लहान मुलींवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणानंतर हा नरेटीव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षांकडून होताना दिसतो. (Crime Against Women)
(हेही वाचा – Water Cut : पश्चिम उपनगरांतील या भागांत सोमवारी पाणीकपात)
लॉकडाऊनमध्ये अत्याचाराच्या घटना वाढल्या
मात्र ‘एनसीआरबी’ची आकडेवारी पाहता महिलांवरील अत्याचार प्रकरणांत वाढ झाल्याचे दिसून येत नाही. एनसीआरबीचे विश्लेषण केले असता असे लक्षात येते की, २०२० लॉकडाऊनच्या वर्षांत महाराष्ट्रात ३१,७०१ महिलांवर अत्याचार झाले, त्याची सरासरी ८८ घटना प्रतिदिन इतकी होती. २०२१ मध्येही लॉकडाऊन कायम होता. मात्र तरीदेखील त्या वर्षात महाराष्ट्रात महिला अत्याचाराच्या घटनांची संख्या वाढली आणि ३९,२६६ वर पोहोचली. म्हणजेच सरासरी १०९ घटना प्रतिदिन घडत होत्या. जानेवारी ते जून २०२२ या सहा महिन्याच्या महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात एकूण २२,८४२ महिला अत्याचाराच्या घटना घडल्या. त्याची सरासरी प्रतिदिन १२६ घटना इतकी आहे. (Crime Against Women)
आता नियंत्रण
तर ३० जून २०२२ रोजी शिवसेना-भाजपा महायुतीचे सरकार आले आणि जुलै ते डिसेंबर २०२२ या सहा महिन्यात २०,८३० घटना घडल्या. याची सरासरी प्रतिदिन ११ इतकी होती. २०२३ मध्ये ही सरासरी प्रतिदिन १२६ इतकीच असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. याचाच अर्थ कोविडकाळात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारात वाढ झालेली होती ती नियंत्रित ठेवण्यात आल्याचे दिसून येत आहे मात्र विरोधी पक्षाकडून ही वाढ आता झाल्याचे ‘नवे नरेटीव्ह’ सेट करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे दिसून येत आहे. (Crime Against Women)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community