Windfall Tax Cut : कच्च्या तेलावरील विंडफॉल करात मोठी कपात

• ऋजुता लुकतुके

केंद्रसरकारने देशांतर्गत कच्चं तेल उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना मोठा दिलासा देताना सलग तिसऱ्यांदा विंडफॉल करात कपात (Windfall Tax Cut) केली आहे. नवीन दर ३१ ऑगस्टपासून लागू झाले आहेत. आणि पेट्रोलवर आता एका टनासाठी १,८५० रुपये इतका विंडफॉल कर पडणार आहे. डिझेल आणि हवाई वाहतुकीसाठी लागणाऱ्या इंधनावरील कर जैसे थे आहे.

यापूर्वी १६ ऑगस्टला केंद्रसरकारने कच्च्या तेलावरील विंडफॉ़ल कर २,१०० रुपये प्रती टनवर आणला होता. भारत ८० टक्के इंधन आयात करत असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या किमतीवरून देशात इंधनाची किंमत ठरत असते. अशावेळी दर पंधरा दिवसांनी जागतिक बाजाराचा आढावा घेऊन केंद्रसरकार विंडफॉल करही ठरवत असतं.

जुलै २०२२ मध्ये केंद्रसरकारने पहिल्यांदा विंडफॉल कर आणला. कच्चं तेल उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या कमवत असलेल्या अनियंत्रित नफ्यातून काही महसूल सरकारलाही मिळावा हा त्यामागचा उद्देश होता. सुरुवातीला कच्चं तेल आणि त्यानंतर डिझेल, पेट्रोल आणि हवाई वाहतुकीच्या इंधनावरही तो लावण्यात आला. ऑगस्ट महिन्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत सातत्याने घसरण होत आहे. त्यामुळे तेल कंपन्यांचा नफा कमी झालाय. आणि त्यामुळेच विंडफॉल करही सरकारने कमी केला आहे. (Windfall Tax Cut)

(हेही वाचा – PM Modi पुढील महिन्यात 3 देशांना भेट देणार, जाणून घ्या पूर्ण वेळापत्रक)

विंडफॉल कर म्हणजे काय?

तेल उत्पादक कंपन्या तेल शुद्धीकरण आणि इंधन पुरवठ्यातून चांगला नफा कमावत असतात. कारण, कुठल्याही उत्पादकतेसाठी इंधनाची मोठ्या प्रमाणात गरज पडत असते. तेल कंपन्यांना मिळणारा नफा हा त्यांच्या गुंतवणुकीच्या तुलनेत जास्त आहे. कारण, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेलाच्या किमती गेले काही वर्षं सातत्याने वाढत आहेत.

अशावेळी मोठा नफा कमावणाऱ्या तेल उत्पादक कंपन्यांकडून सरकार विंडफॉल कराच्या रुपातून काही पैसे वसूल करत असतं. कंपन्यांना होणाऱ्या नफ्यातील काही हिस्सा कराच्या रुपाने कंपन्यांना सरकारजमा करावा लागतो. यालाच विंडफॉल कर असं म्हणतात. अनेक प्रगत कंपन्यांमध्ये विंडफॉल कर वसूल करण्याची पद्धत आहे.

हेही पहा –