Human Trafficking : मानवी तस्करी रोखायची असेल, तर महाराष्ट्र पॅटर्न राबवावा!

• प्रवीण दीक्षित

परदेशात नोकरी देतो, असे आमिष दाखवूनच प्रामुख्याने मानवी तस्करी केली जाते. त्यासाठी दलाल कार्यरत असतात. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने १२ वर्षांपेक्षा मोठ्या मुला-मुलींना विविध कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याची योजना आखली आहे. अशा प्रकारची सुमारे १०० कौशल्ये ठरवली आहेत. त्यातून १० हजार कौशल्यप्राप्त मुले तयार करून त्यांना सरकारच्या वतीने परदेशात पाठवले जाणार आहे. त्यानुसार जर्मनीसोबत महाराष्ट्र सरकारने करारही केला आहे. हा महाराष्ट्र पॅटर्न देशभरात राबवला पाहिजे.

मानवी तस्करी का होते?

मानवी तस्करीत (Human Trafficking) महिलांच्या तस्करीसह लहान मुले-मुली आणि पुरुष यांचीही तस्करी होत असते. पूर्वीपासून ही तस्करी होत आहे. सबंध भारतासह आजूबाजूच्या देशांमध्येही तस्करी होते. यात तस्करी केलेल्यांना गल्फ, युरोपसह अमेरिकेतही पाठवले जाते. याला बरेच कंगोरे आहेत. अनेकदा नोकरी, व्यवसायाची किंवा सिनेमात काम करण्याची संधी अशी आमिषे दाखवली जातात. चिल्ड्रन होममधील मुलांना मोफत शिक्षण देतो; म्हणून ख्रिस्ती मिशनरी येथूनही मुलांना घेऊन जातात. लग्न झालेल्या महिलांनाही नोकरीचे आमिष दाखवून त्यांची तस्करी केली जाते, त्यासाठी महिला दलाल असतात. त्यानंतर त्या महिलांना वेश्या व्यवसायात ढकलले जाते. पुरुष परदेशात नोकरीच्या अमिषापोटी मानवी तस्करी करणाऱ्या एजंटला लाखो रुपये देतात, तो दलाल नंतर त्यांना परदेशात पाठवतो. अनेकदा हे लोक अमेरिकेसारख्या देशात पोहचल्यावर त्यांना घुसखोर म्हणून पकडले जाते, अशा वेळी हे दलाल सहजासहजी पकडले जात नाहीत.

जर्मनी आणि पोलंड येथून रशियाच्या सीमेवरून महिला आणि पुरुषांना पुढे पाठवले जाते, या सगळ्याचे आंतरराष्ट्रीय नेटवर्क असते. त्याकरिता प्रत्येक टप्प्यावर माणसे नेमलेली असतात. मानवी तस्करीमधून (Human Trafficking) माणसे चक्क कंटेनरमधून पाठवली जातात. पंजाब आणि केरळमधील बरीच मंडळी अशा मानवी तस्करीच्या रॅकेटमध्ये अडकतात. नुकतेच मुंबईहून चार्टर्ड विमानातून २०० जणांना अमेरिकेत पाठवण्यात येत होते, जेव्हा ते विमान फ्रान्समध्ये उतरले, तेव्हा त्याची तपासणी केली. त्या वेळी तपासयंत्रणेला समजले की, हे लोक बेकायदेशीररित्या आले आहेत. तेव्हा त्याच लोकांनी ‘आम्ही पर्यटक आहोत’, असे सांगितले, पुढे त्यांनी असेही सांगितले की, ‘भारतात आमचा छळ होत आहे म्हणून आम्हाला फ्रान्समध्येच आश्रय द्यावा.’ पकडलेल्या लोकांपैकी कुणीच, ‘आम्ही बेकायदेशीर आलो आहोत’, सांगत नव्हते. त्यानंतर भारतातही त्याबाबत चौकशी सुरु झाली. हे प्रकरण एनआयएने जेव्हा घेतले, तेव्हा त्यांनी या लोकांना परदेशात पाठवलेल्या भारतातील दलालांना पकडले, तेव्हा समजले की, पकडलेल्या त्या प्रत्येकाकडून १८-१८ लाख एजंटने उकळलेले होते. हा प्रकार पुरुषांच्या बाबतीत झाला.

(हेही वाचा – Dahanu-Nashik railway line च्या सर्वेक्षणास केंद्राची मंजुरी; भाविक आता थेट त्र्यंबकेश्वर, पंचवटीपर्यंत पोहोचणार)

तस्करी केलेल्या महिलांचे काय होते?

स्त्रियांनाही परदेशात काम मिळेल, अशी आमिषे दाखवली जातात. भारतातून आणलेल्या महिलांना परदेशात वापरले जाते. त्यांना वेश्या व्यवसायात ढकलले जाते. यात नेपाळ, बांगलादेशातीलही महिला असतात. त्यांची भाषा कुणालाच कळणार नाही, अशा परदेशातील भागात त्यांना पाठवले जाते, त्यामुळे त्या महिलेचा एक प्रकारे संपर्कच तुटतो. त्यातून एखादीच महिला पळून जाते. ही समस्या भीषण आहे. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत कठोर आदेश दिले आहेत. घटनेतही ३७, ३९ मध्ये मानवी तस्करीबाबत कडक प्रावधान आहेत, कायदे आहेत. पण त्यांची अपेक्षित अंमलबजावणी होत नाही.

‘एखादे प्रकरण उघडकीस आले; म्हणून हा सगळा गैरप्रकार नियंत्रणात आला’, असे होत नाही. लोकांना आमिषांना बळी पडण्याची सवय असते. परदेशात जाण्यासाठी व्यक्ती १०-१० लाख द्यायला तयार होते. पंजाबमध्ये तर लोक शेती विकून परदेशात जातात. अशा लोकांनी अशा आमिषांना बळी पडता कामा नये. नुकतेच आपल्याकडे अशा लोकांना रशियात लढाईला पाठवले होते.

माझ्याकडे भारतातील सर्व विमानतळांचे काम होते. एखादा माणूस बाहेर जात असेल, तर त्याची चौकशी करणे, असे काम होते. त्यात नेपाळी मुली आम्हाला सापडल्या होत्या, त्यांना नेपाळच्याच खासदाराने पाठवले होते. आमच्या जेव्हा लक्षात आले, तेव्हा आम्ही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जी कारवाई करायची ती केली; म्हणूनच यात एखादा कुणी लोकप्रतिनिधी असू शकतो, कस्टमचाही अधिकारी असू शकतो. मानवी तस्करीशी अमली पदार्थ, बेकायदेशी शस्त्रतस्करी यांचा संबंध असतो. समस्या मोठी आहे.

(हेही वाचा – सुप्रीम कोर्टाच्या ८व्या महिला Judge Hima Kohli निवृत्त; सरन्यायाधीशांना म्हणाल्या, सर…)

सरकारद्वारेच मुले परदेशात पाठवावीत

मानवी तस्करी (Human Trafficking) रोखायची असेल, तर १२ वर्षांपेक्षा मोठ्या मुला-मुलींना मोठ्या प्रमाणात कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. हे कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणाऱ्या सरकारी संस्था असाव्यात. खासगी नसाव्यात कारण अशा संस्था त्या त्या मुलांना ‘विशेष कौशल्य देऊ’ म्हणून सांगतील आणि परदेशात पाठवतील. महाराष्ट्र सरकारने कौशल्य विकास प्रशिक्षण वर्ग सुरु केले आहेत. अमेरिका, जपान, जर्मन आणि कॅनडा येथे बरेच वृद्ध झाले आहेत, तिथे साधी साधी कामे करण्यासाठीही तरुण वर्ग नाही; म्हणून किमान १०० अशी कौशल्ये ठरवली आहेत, त्यासाठी १० हजार मुले महाराष्ट्र सरकार तयार करणार आहे. अशी कौशल्य प्राप्त मुले महाराष्ट्र सरकार अमेरिका, जपान आणि कॅनडा येथे पाठवणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने तर जर्मन सरकारसोबत तसा करारही केला आहे. या करारानुसार त्या मुलांना जर्मनीत पाठवणार आहे, मानवी तस्करी याच कारणांसाठी होत असते, त्यामुळे मानवी तस्करी रोखायची असेल, तर देशात महाराष्ट्र पॅटर्न राबवला पाहिजे. अशी योजना केवळ महाराष्ट्रापुरती मर्यादित न ठेवता, भारतभर राबवली पाहिजे. केरळमध्ये प्रत्येक रेल्वे स्थानकात जेवढी गर्दी नसेल, तेवढी विमानतळावर गर्दी झालेली असते. तिथे मुलगा १० वी उत्तीर्ण झाला की, लगेच त्याचा पासपोर्ट काढला जातो आणि तो गल्फमध्ये जातो, तिकडे कौशल्यनिहाय काम करतो, याला अधिकृतपणा आणला पाहिजे.

पोलिसांना आधारकार्डचा डेटा मिळवण्याची मुभा असावी

अनेकांकडे आधारकार्ड नाही, शेल्टर होममधील मुलांना आई-वडील माहिती नसतात. त्यांनाही आधारकार्ड देणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात पारधी लोकांचे एकच निवासाचे ठिकाण नसते, तरीही त्यांना आधारकार्ड दिले पाहिजे. मी मनोरुग्णांच्या रुग्णालयात गेलो होतो, त्यातील अनेक महिला-पुरुष यांना ते कुठले आहेत, हे सांगता येत नाही. त्यामुळे त्यांनाही आधारकार्ड असणे गरजेचे आहे. पोलिसांना जेव्हा कुठली मुले सापडतात, तेव्हा पोलिसांना संबंधितांच्या आधारकार्डची माहिती मिळवता येत नाही. पोलिसांना आधारकार्डचा डेटा मिळवण्याची मुभा दिली पाहिजे.

बऱ्याच महिलांना पळवल्यावर त्यांचे धर्मांतर करून संपूर्ण ओळखच बदलली जाते. अशा वेळी ती महिला आधी कोण होती, हे तिच्या आधारकार्डवरूनच समजेल. म्हणून आधारकार्डचा डेटा पोलिसांना उपलब्ध झाला पाहिजे. एखाद्याला पकडल्यावर त्याला तुरुंगात ठेवले जाते, तेव्हा त्याचे आधारकार्ड असणे गरजेचे आहे. मुंबईत मोठ्या प्रमाणात नायजेरियन आणि आफ्रिकन लोक आहेत. त्यांना पकडल्यावर ते आधीच त्यांच्या देशाची सर्व कागदपत्रे नष्ट करतात. त्यामुळे त्यांच्या वकिलातीमधील अधिकाऱ्यांना बोलावले जाते, तेव्हा त्यांनाही संबंधित माणसाला ओळखता येत नाही, कारण कागदपत्रे त्यांनी नष्ट केलेली असतात. अमली पदार्थाच्या व्यवसायासाठी मग हे नायजेरियन इथल्या मुलीशी लग्न करतात, त्यांना मुले होतात, त्यांची इथली कागदपत्रे बनवतात, मग त्या मुलांना या अमली पदार्थांच्या तस्करीत पारंगत केले जाते, असे प्रकार आता वाढत चालले आहेत.

(हेही वाचा – Mumbai Police : ऐन गणेशोत्सवादरम्यान पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; मुंबई पोलीस दलात चिंतेचे वातावरण)

भारतात डिटेन्शन सेंटर उभारावीत

मीरा भाईंदर आणि आजूबाजूच्या ठिकाणी असे लोक वाढले आहेत. त्यांना पकडून डिटेन्शन सेंटरमध्ये ठेवले पाहिजे आणि त्यांचा पत्ता काढून त्यांना त्यांचा देशात पाठवले पाहिजे. भारतात एकही डिटेन्शन सेंटर नाही, हे लोक मुंबईत किमान ५-१० हजार असतील. सोप्या रितीने आधारकार्ड मिळणे गरजेचे आहे. आधारकार्डसाठी कागदपत्रे दिल्यावर ३ महिने लागतात. सध्या पासपोर्ट मिळणे सोपे झाले, पण आधारकार्ड मिळणे कठीण बनले आहे. नेपाळमध्ये प्रत्येकाला त्यांचे ओळखपत्र दिले आहे, आजूबाजूच्या देशातील नागरिकांचा डेटाही मिळावा, असा करार भारत सरकारने त्या देशाशी करणे गरजेचे बनले आहे.

अमेरिकेत प्रत्येक व्यक्तीला सोशल सेक्युरिटी नंबर दिलेला असतो. एखादी व्यक्ती अमेरिकेत आली की, ७ दिवसांत त्या व्यक्तीला सोशल सेक्युरिटी नंबर दिला जातो, अशा वेळी ती व्यक्ती त्यांच्याकडील कागदपत्रे नष्ट करण्याचे प्रकार करणार नाही. परदेशात रेल्वे, बस, विमान किंवा जहाजाने जाणारे असतात. रेल्वेचे तिकीट काढताना तेव्हा आधारकार्ड नंबर देणे अनिवार्य केले पाहिजे, बसनेही कुणी जात असेल, तर त्यांना आधारकार्ड अनिवार्य करावे. सर्व प्रकारच्या प्रवासासाठी आधार अनिवार्य करावे. बांगलादेशी आणि रोहिंग्या यांना आधारकार्ड लगेच मिळते. आधारकार्ड बनवण्याच्या प्रक्रियेचे खासगीकरण केलेले आहे. त्यामुळे अशा घटना घडत असतात. आपल्या देशात अनेकांचा जन्माचा रेकॉर्डच नाही. त्यामुळे जन्म, मृत्यू, विवाह नोंदणी अशा माहितीचे डिजिटलायझेशन झाले पाहिजे, तरच पोलिसांना मोठी मदत होईल. आता नवीन कायदे बनवले हवेत, त्यात सुधारणा झाली आहे. त्यामध्ये डिजिटल माहिती पुरावे म्हणून ग्राह्य धरता येणार आहे. त्याला न्यायालय मान्यता देणार आहे.

(हेही वाचा – Raj Thackeray: १६ वर्षांपूर्वी दिलेलं चिथावणीखोर भाषण राज ठाकरेंना भोवलं!)

बदलापूरसारख्या घटना रोखण्यासाठी पोलीस-मित्र योजना प्रभावी करावी

बदलापूर आणि कोलकाता येथे महिला अत्याचाराची प्रकरणे घडली. जर एखाद्या प्रकरणात पीडित मुलगी किंवा बाई जिवंत असेल, तर तिला घरातल्या लोकांनी पाठिंबा दिला पाहिजे, पण आज परिस्थिती उलट आहे. पीडितेवरच दोषारोप केले जातात. त्यामुळे तिला आयुष्य नकोसे वाटते, ती आत्महत्या करते किंवा न्यायालयात जात नाही. अथवा न्यायालयात गेली, तर खरे सांगत नाही. त्यामुळे अशा पीडितेला घरच्या लोकांनी खंबीरपणे पाठिंबा दिला पाहिजे, त्यासाठी माध्यमांनीही जागृती केली पाहिजे.

बदलापूरसारख्या घटनांमध्ये पॉस्को कायदा आहे. शाळेमध्ये असा गैरप्रकार झाला, तर संचालक, मुख्याध्यापक यांनी तातडीने पोलिसांना कळवले पाहिजे. पण हे लोक नेमके उलट करतात. पोलिसांकडे जात नाहीत. मुख्याध्यापकांनी पोलिसांना कळवणे आणि पोलिसांनी तातडीने कारवाई करणे यालाच संवेदनशीलता म्हणतात. इथे शाळा प्रशासन प्रतिष्ठेसाठी गुन्हेगाराला पाठिशी घालतात. मी पोलीस महासंचालक होतो, तेव्हा पोलिसांनी परिसरातील शाळा, आश्रमशाळा येथे वारंवार जावे, असे सांगितले होते. माझा नंबर टीव्हीवर दिसायचा. दिवाळी पहाटच्या वेळी मी एका आश्रमशाळेत गेलो, तेव्हा तिथे एका मुलीने मला तिच्या खोलीत नेले आणि तिने उशीखाली ठेवलेला माझा नंबर दाखवला. तिला विश्वास होता की, काहीही झाले, तरी मला फोन केला, तर तिला मदत होईल. पोलिसांबाबत असा विश्वास निर्माण झाला पाहिजे. पोलीस-मित्र ही योजना अधिक प्रभावी झाली पाहिजे, मी पोलीस महासंचालक होतो, तेव्हा ही योजना राबवली होती, महाराष्ट्रात ५ लाख पोलीस मित्र बनले होते.

एखादा गुन्हा घडतो, तेव्हा त्याआधी तो तुमच्या मनात घडत असतो. त्यामुळे तुमच्या मनावर नियंत्रण असणे गरजेचे आहे, ते नियंत्रण धार्मिक संस्कार, गीता, ज्ञानेश्वरी, संतांचे चरित्र यांमधून येत असते. त्यामुळे ‘पोलीस आहेत म्हणून गुन्हे घडत नाहीत’, असे होत नाही. स्वतःचा उद्धार स्वतः करायचा असतो, तुम्हीच तुमचे मित्र बना, हा भगवान श्रीकृष्णाने दिलेला विचार महत्त्वाचा आहे.

(लेखक निवृत्त पोलीस महासंचालक आहेत.)

हेही पहा –