न्यायालय म्हटले तरखांच्या मागे तारखा, त्यामुळे न्याय राहील दूरच, न्याय नको पण तारखा आवर अशी म्हणायची वेळ याचिकाकर्त्यावर येते. पण न्यायपालिकेच्या याच उणिवेची मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Bombay High Court) गंभीतपणे दखल घेतली आहे.
आता न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी उगाच वेळ वाढवून मागणे शासनाच्या चांगलेच अंगलट येऊ शकते. कारण हायकोर्टानं आदेश देऊनही प्रत्युत्तर सादर न झाल्यास संबंधित विभागाला थेट दंड ठोठावला जाऊ शकतो. मुंबई उच्च न्यायालयानं केवळ तशी ताकीद न देता एका प्रकरणात सिडकोला 10 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठानं ही दंडात्मक कारवाई केली आहे. यापुढे न्यायालयाच्या आदेशानंतरही प्रत्युत्तर दाखल झालं नाही आणि त्यासाठी आणखीन वेळ हवा असल्यास तसा अर्ज दाखल केला नाही तर त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल. प्रत्युत्तर देण्यासाठी वेळ दिला जाईल पण त्याकरता आर्थिक दंडही आकारला जाईल असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय.
न्याय मागण्यासाठी याचिकाकर्त्यानं पैसा खर्च केला आहे. याचा विसर प्रशासनाला पडतो आणि वारंवार प्रत्युत्तर सादर करण्यासाठी वेळ मागितला जातो. सरकारकडूनही वकिलांची फी देण्यासाठी पैसे दिले जातात. त्यामुळे निव्वळ प्रत्युत्तर सादर करण्यासाठी वारंवार सुनावणी तहकूब करणं हे कोणाच्याही हिताचं नाही, असे परखड मत न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांनी व्यक्त केलं
Join Our WhatsApp Community