- सचिन धानजी, मुंबई
मुंबई महापालिकेच्या (BMC) नियोजन विभागाच्या माध्यमातून गरजू महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी शिवणयंत्र, आणि घरघंटीसह मसाला कांडप यंत्र वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आणि यासाठी महिलांकडून अर्जही मागवण्यात आले. परंतु यापूर्वीचा मंजुरीचा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला असून त्यामुळे पुन्हा एकदा या योजनेचे स्वरुप बदलून यंत्राच्या खरेदीची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. त्यामुळे यापूर्वी लॉटरीत यशस्वी ठरलेल्या महिलांना आता यंत्राचे कोटेशन सादर करून काम भागणार नाही तर वस्तूंची खरेदी केल्यानंतरच लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात महापालिकेकडून निश्चित केलेली रक्कम जमा केली जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
मुंबईतील महिलांची परिस्थिती कोविड प्रादुर्भावामुळे खालावलेली असल्यामुळे संपूर्ण मुंबईमधून गरीब व गरजू महिलांना लघु व्यवसायाकरीता शिलाई मशिन, घरघंटी, मसाला कांडप यंत्र इत्यादी प्रकारची यंत्रसामुग्री उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने योजना आखण्यात आली. जेणेकरून गरीब व गरजू महिला स्वयंरोजगार करुन आपली उपजीविका पूर्ण करु शकतील. त्यामुळे महापालिकेने सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या जेंडर बजेट अंतर्गत पात्र महिलांसाठी स्वयंरोजगार या घटकांतर्गत महिला लाभार्थ्यांचे सक्षमीकरण व जीवनमान उंचावण्याच्या उद्देशाने शिवणयंत्र – ३१७८० , घरघंटी – ३१७८० आणि मसाला कांडप – ४५४ असे एकूण ६४०१४ गरीब व गरजू महिला लाभार्थ्यांना लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. (BMC)
(हेही वाचा – मंत्रालयातील कामकाज ई ऑफिसद्वारे होणार; CM Eknath Shinde यांची माहिती)
महापालिकेच्यावतीने (BMC) ३१,७८० शिवण यंत्रांच्या खरेदीकरता प्रत्येकी १२,२२१ रुपये निश्चित केले आहे. तसेच ३१, ७८० घरघंटीच्या खरेदीसाठी प्रत्येकी २०,०६१ एवढी रक्क्कम महापालिकेने निश्चित केली, यामध्ये लाभार्थ्यांनी ५ टक्के रक्कम भरुन या यंत्र खरेदीचे कच्चे बिल अर्थात इनवॉईस सादर केल्यानंतर महापालिकेच्यावतीने एसबीआयचे कार्ड लाभार्थ्यांला वितरीत केले जाणार होते, त्याद्वारे लाभार्थी दुकानदार किंवा अधिकृत विक्रेते यांच्याकडून शिवणयंत्र किंवा घरघंटी खरेदी करून शकतात. मात्र, या एबीआयच्या कार्डच्या आधारे कुठल्याही दुकानांमधून या यंत्रांची खरेदी करणे आवश्यक असतानाच काही वर्षी मोजक्याच दोन ते तीन कंपन्यांकडून सर्व लाभार्थ्यांनी यंत्रांची खरेदी करण्याचा प्रयत्न केल्याने योजनेबाबतच शंका उपस्थित केली जात असल्याचे अखेर ही मंजूर योजना रद्द करून या कार्ड ऐवजी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात या यंत्राची रक्कम थेट जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती मिळत आहे. नियोजन विभागाची जबाबदारी असलेल्या तत्कालिन अतिरिक्त आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी आपल्या शेवटच्या दिवशी या फाईलवर स्वाक्षरी करत कार्ड ऐवजी लाभार्थ्यांना डीबीटीचा अवलंब करावा अशाप्रकारचा शेरा मारला असल्याची माहिती मिळत आहे.
या यंत्र खरेदीसाठी महापालिकेच्यावतीने (BMC) पात्र महिलांना ९५ टक्के अर्थसहाय्य दिले जात असले तरी यंत्र खरेदीसाठी महापालिकेने निश्चित केलेल्या किंमतीपेक्षा प्रत्यक्षात उत्पादक कंपन्यांनी देऊ केलेला दर २५ टक्केपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे महापालिकेने निश्चित केलेल्या दराबाबत आणि महिला खरेदी करत असलेल्या साहित्याबाबत शंका उपस्थित होऊ लागली होती. त्यामुळे प्रशासनाने हा निर्णय घेतला असल्याचे म्हटले आहे. या वस्तू खरेदीकरता प्रशासनाने निश्चित केलेले दर आणि उत्पादक कंपनीने देऊ केलेले दर यामध्ये तफावत असल्याची बाबत हिंदुस्थान पोस्टने प्रकाशित करून यातील गैरप्रकार समोर आणण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर प्रशासनाने शिवण यंत्रांचे दर कमी केले होत, पण घरघंटीची रक्कम तेवढीच ठेवली होती. परंतु आता ही मंजूर योजनाच रद्द करून सुधारीत पध्दतीने नव्याने यंत्र सामृग्रीचे दर निश्चित करून यंत्राचे वितरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
(हेही वाचा – Ladki Bahin Yojana Scam: ३० आधारकार्डचा गैरवापर करून लाटले लाडक्या बहि‍णींचे पैसे; साताऱ्यातील धक्कादायक प्रकार उघड)
त्यामुळेच आता प्रशासनाने या योजनेतंर्गत देण्यात येणाऱ्या यंत्र सामृग्रीच्या वितरणाबाबत सुधारीत प्रणालीचा अवलंब करण्याचा निर्णय आता घेतला आहे. त्यामुळे या योजनेतील काही ठराविक कंपन्यांचा हस्तक्षेप कमी होऊन लाभार्थ्यांना महापालिकेने दिलेल्या रकमेत आणि निकषातील यंत्राची खरेदी कुठूनही जीएसटी करासह करता येणार आहे. त्यामुळे या यंत्रासाठी पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना यापूर्वी निश्चित केलेल्या यंत्राची किंमतीऐवजी आता नवीन सुधारीत रक्कम जाहीर करून त्यामध्येच यंत्राची खरेदी करावी लागणार आहे. (BMC)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community