राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) यांनी दिल्लीच्या नायब राज्यपालांचे (LG) अधिकार वाढवले आहेत. आता LG राजधानीत प्राधिकरण, मंडळ, आयोग किंवा वैधानिक संस्था स्थापन करण्यास सक्षम असतील. याशिवाय ते या सर्व संस्थांमध्ये सदस्यांची नियुक्तीही करू शकतील. यापूर्वी हे अधिकार दिल्ली सरकारकडे होते. गृह मंत्रालयाने सांगितले की, संसदेने दिल्लीसाठी बनवलेल्या कायद्यांतर्गत लेफ्टनंट गव्हर्नरची नियुक्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राष्ट्रपतींनी घेतला आहे.
(हेही वाचा – Malad Mumbai Accident : मालाड येथे भीषण अपघात; कारच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू)
पीठासीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली
केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर दिल्ली महानगरपालिकेच्या (एमसीडी) 12 प्रभाग समित्यांच्या निवडणुका ४ सप्टेंबर रोजी होणार आहेत. लेफ्टनंट गव्हर्नर व्हीके सक्सेना यांच्या सूचनेनुसार, एमसीडी आयुक्त अश्वनी कुमार यांनी सर्व प्रभाग समित्यांच्या निवडणुका घेण्यासाठी पीठासीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. त्यांनी एमसीडीच्या सर्व झोनच्या उपायुक्तांना पीठासीन अधिकारी बनवले आहे.
निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया 30 ऑगस्ट रोजी संपली होती. एमसीडी आयुक्त अश्वनी कुमार यांनी पीठासीन अधिकारी नियुक्त करण्यासाठी फाइल पाठवली होती, परंतु महापौर शेली ओबेरॉय यांनी नियुक्ती करण्यास नकार दिला होता. दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर एमसीडीमध्ये थेट नगरसेवकांची नियुक्ती करू शकतात. त्यांनी दिल्ली सरकारचा सल्ला घेण्याची गरज नाही. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात होते. 5 ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने सांगितले की दिल्ली महानगरपालिकेत 10 सदस्य नामनिर्देशित करण्याच्या उपराज्यपालांच्या निर्णयाला मंत्रिपरिषदेच्या मदतीची आणि सल्ल्याची आवश्यकता नाही.
गृह मंत्रालयाने मंगळवार, 3 सप्टेंबर रोजी रात्री उशिरा अधिसूचना जारी करून ही माहिती दिली आहे. हा निर्णय गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कायदा, 1991 अंतर्गत घेण्यात आला आहे. यापूर्वी महापौर शेली ओबेरॉय यांनी प्रभाग समित्यांच्या निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करून पीठासीन अधिकारी नेमण्यास नकार दिला होता. दरम्यान, केंद्र सरकारने पीठासीन अधिकारी नेमण्याचे अधिकार उपराज्यपालांना दिले आहेत.
आपची असहमती
आम आदमी पक्षाचे (Aam Aadmi Party) खासदार संजय सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला लोकशाही आणि संविधानाला मोठा धक्का असल्याचे म्हटले आहे. या निर्णयाशी असहमती व्यक्त करत त्यांनी न्यायालयाचा हा निर्णय खटल्याच्या सुनावणीच्या पूर्णपणे विरोधात असल्याचे सांगितले. इतर राज्यांप्रमाणे दिल्लीलाही हा अधिकार मिळायला हवा, असे आपचे म्हणणे आहे. (Delhi)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community