BMC : पदपथावरील फेरीवाल्यांवर कारवाईचे निर्देश, पण बैठकीचे इतिवृत्तांतच उपलब्ध नाही!

• सचिन धानजी,मुंबई

मुंबई महानगरातील अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधातील कारवाईविषयी आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी (Bhushan Gagrani) यांच्या अध्यक्षतेखाली महानगरपालिका (BMC) प्रशासन आणि मुंबई पोलीस यांची संयुक्त बैठक गुरुवारी २७ जून २०२४ रोजी महानगरपालिका मुख्यालयातील सभागृहात पार पडली. या बैठकीच्या अनुषंगाने मुंबईतील अनधिकृत फेरीवाले, बेवारस वाहने, पदपथावरील अतिक्रमणे यांवर कठोर करावी. अनधिकृत फेरीवालेमुक्त मुंबई करावी, जेणेकरून मुंबईकर नागरिकांना मोकळा श्वास घेता येईल. पादचाऱ्यांसाठी पदपथ मोकळे करावेत, असे स्पष्ट निर्देश महानगरपालिका (BMC) आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांनी दिले होते. परंतु या बैठकीचे इतिवृत्तांत महापालिका आयुक्त आणि त्यांच्या संबंधित अनुज्ञापन (परवाना) विभागाकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळेच या बैठकीत खरोखरच ही चर्चा झाली की त्या बैठकीतील खरी चर्चा बाहेर येऊ नये यासाठी परवाना विभागाचे अधिकारी यासाठी याचे इतिवृतात बनवत नाही असा प्रश्न उपस्थित होवू लागला आहे.

महानगरपालिका (BMC) आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी (Bhushan Gagrani) यांच्या अध्यक्षतेखाली महानगरपालिका (BMC) प्रशासन आणि मुंबई पोलीस यांची संयुक्त बैठक गुरुवारी २७ जून २०२४ रोजी महानगरपालिका मुख्यालयातील सभागृहात पार पडली. या बैठकीस अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अमित सैनी, अतिरिक्त आयुक्त ( पश्चिम उपनगरे) डॉ. सुधाकर शिंदे, पोलीस सहआयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) सत्यनारायण चौधरी, सहआयुक्त (दक्षता) डॉ. गंगाथरण डी, पोलीस सहआयुक्त (वाहतूक) अनिल कुंभारे, अप्पर पोलीस आयुक्त (मुंबई पूर्व विभाग) डॉ. महेश पाटील, उप आयुक्त अभिनव देशमुख यांच्यासह महानगरपालिकेचे सह आयुक्त (आयुक्त कार्यालय) चंद्रशेखर चोरे, उप आयुक्त (विशेष) किरण दिघावकर यांच्यासह परिमंडळ उप आयुक्त, पोलीस उप आयुक्त, सहायक आयुक्त आदी उपस्थित होते.

(हेही वाचा – Ajay Ratra : राष्ट्रीय क्रिकेट निवड समितीत सलिल अंकोलाच्या जागी अजय रात्रा )

या बैठकीनंतर आयुक्तांनी, माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मुंबईतील अनधिकृत फेरीवाले, बेवारस वाहने, पदपथावरील अतिक्रमणे यांवर कठोर करावी. अनधिकृत फेरीवालेमुक्त मुंबई करावी, जेणेकरून मुंबईकर नागरिकांना मोकळा श्वास घेता येईल. पादचाऱ्यांसाठी पदपथ मोकळे करावेत, असे स्पष्ट निर्देश दिले. एवढेच नाही तर पदपथांवरील अतिक्रमणे, अनधिकृत फेरीवाले यामुळे सर्व सामान्य नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याचे निरीक्षण माननीय उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. अतिक्रमण निर्मुलन करताना अधिक परिणामकारकता आणि सातत्य ठेवावे लागणार आहे. केवळ दिवसाच नव्हे तर रात्रीच्या कालावधीत तसेच शनिवार व रविवारही नियमितपणे कारवाई केली पाहिजे,अशाप्रकारचे निर्देशही महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी (Bhushan Gagrani) यांनी महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांसह सहआयुक्त,उपायुक्त, सहायक आयुक्तांसह अधिकाऱ्यांना दिले आहे. महानगरपालिका आणि मुंबई पोलिसांच्या संयुक्त विद्यमाने अतिक्रमण निर्मुलन कारवाई केली जाणार असून या मोहिमेस मुंबईकर नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहनही आयुक्त गगराणी यांनी केले होते.

गर्दी, वर्दळीची ठिकाणे निश्चित करून सातत्याने कारवाई झाली पाहिजे. त्यात कोणताही भेदाभेद खपवून घेतला जावू नये,असेही निर्देश दिले आहेत. वारंवार कारवाई करूनही जर कोणी जुमानत नसेल तर त्यांचा वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा खंडीत करा. परवाना असेल तर तो रद्द करा. या संपूर्ण कारवाईचे व्हिडीओ छायाचित्रण करा. परिमंडळ उप आयुक्त आणि पोलीस उप आयुक्त यांनी समन्वय ठेवून कारवाई करावी. सहायक आयुक्तांनी मनुष्यबळ पुरवावे,अशाप्रकारच्या सूचनाही त्यांनी केल्या होत्या.

(हेही वाचा – World Test Championship : कसोटी अजिंक्यपदाचा अंतिम सामना लॉर्ड्सवर ‘या’ दिवशी रंगणार)

आयुक्तांच्या या निर्देशानुसार मुंबईतील २० ठिकाणी फेरीवाल्यांवरील कारवाई तीव्र करून गर्दीची ठिकाणे फेरीवाला मुक्त करण्यात आली. फेरीवाल्यांवर या कारवाईमुळे नागरिकांकडून समाधान व्यक्त करण्यात येत होते. मात्र,आता ही कारवाई मोठ्या प्रमाणात थांबलेली असून प्रत्यक्षात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ही कारवाई करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले असले तरी प्रत्यक्षात महापालिकेच्या परवाना विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चुकीचा पद्धतीने फेरीवाल्या विरोधात कारवाई सुरू केली होती. याबाबत या बैठकीचे इतिवृत्तांत हे माहितीच्या अधिकारात मागण्यात आले होते. महापालिका आयुक्त कार्यालयात सादर केल्या अर्जावर परवाना विभागाने उत्तर देताना, ‘या बैठकीचे इतिवृत्तांत उपलब्ध नाही’ अशा प्रकारचे उत्तर दिलेले आहे. महापालिका मुख्यालयात आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली पोलिसांसोबत झालेल्या संयुक्त बैठकीचे इतिवृत्तान्त हे ठेवणे बंधनकारक असते. परंतु, महापालिकेच्या काही भ्रष्ट परवाना विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक याची इतिवृत्तांत बनवलेले नाही. जेणेकरून बैठकीतील खरी माहिती बाहेर येईल याची त्यांना भीती आहे.

परवाना विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आयुक्तांच्या निर्देशानुसार, रेल्वे स्थानकापासून दीडशे मीटर अंतरावर कारवाई करणे बंधनकारक असताना प्रत्यक्ष १५० मीटरच्याही पुढे एक कारवाई करून या कारवाईला वेगळे वाहन देण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे ही कारवाई होऊ नये अशी इच्छा परवाना विभागाच्या अधिकाऱ्यांची असून केवळ परवाना विभागाच्या अधिकाऱ्यांची इच्छा नसल्याने मुंबई कधीही फेरीवाला मुक्त होवू शकत नाही हे स्पष्ट होते.

हेही पहा –