बोगस लसीकरण जनतेच्या जीवाशी खेळ! मुंबई उच्च न्यायालयाकडून कारवाईचे आदेश  

बोगस लसीकरणाच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांच्या जीवाशी खेळ खेळाला जात आहे.हा वाईट प्रकार सुरु आहे, यावर महापालिका आणि राज्य सरकारने तातडीने कारवाई करण्याची गरज आहे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने दिला.

भविष्यात असे प्रकार न होण्यासाठी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने धोरण बनवा! 

लसीकरणासंबंधीच्या याचिकेवर मंगळवार, २२ जून रोजी खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी भविष्यात अशा प्रकारचे बोगस लसीकरण होणार नाही, यासाठी राज्य स्तरावर सुरक्षिततेच्या दृष्टीने धोरण तयार करावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि महापालिका यांना दिले. मुंबईत नुकतीच बोगस लसीकरणाची प्रकरणे समोर आली. त्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. काही व्यक्तींनी खासगी रुग्णालयांशी संबंधित राहून कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण मोहिमेचे आयोजन केले. जेव्हा लसीकरण करण्यात आलेल्यांना प्रमाणपत्र मिळाले नाही, त्यामुळे हा बोगस लसीकरणाचा घोटाळा समोर आला.

(हेही वाचा : सावधान! म्युकरमायकोसिस आता कोरोनाला मागे टाकतोय!)

खासगी लसीकरण मोहिमांवर बारीक नजर ठेवा!

त्यावर खंडपीठाने अशा प्रकारे पैशासाठी सर्वसामान्यांच्या जीवाशी खेळ खेळणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी, असे म्हटले. हा भ्रष्टाचाराचा नवा प्रकार आहे. विचार करा कि या महाभागांनी लोकांना लसीच्या नावाखाली साधे पाणी इंजेक्शनच्या माध्यमातून दिले आहे. हा किती धक्कादायक प्रकार आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले. हे असे प्रकार काहीच ठिकाणी नक्कीच घडले नसतील, उपनगरात अनेक ठिकाणी अशा बोगस लसीकरण मोहिमा झाल्या असणार. त्यामुळे राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी लसीकरण मोहिमांवर लक्ष ठेवावे, तसेच महापालिकेने त्या त्या वॉर्डच्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या त्यांच्या वार्डात खासगी लसीकरण मोहीम सुरु असेल, तर त्यावर बारीक नजर ठेवण्याचे आदेश महापालिका प्रशासनाने द्यावेत, असेही खंडपीठाने म्हटले

एका आठवड्यात घरोघरी लसीकरणाचा निर्णय! 

घरोघरी लसीकरण करण्यासंबंधी दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने राज्य सरकार अद्याप अशा प्रकारे लसीकरण करण्यासंबंधी निर्णय का घेत नाही? टास्क फोर्स अद्याप यासंबंधीची धोरण का बनवत नाही? जे अंथरुणाला खिळून आहेत, अतिवृद्ध आहेत, त्यांचे घरोघरी जाऊन लसीकरण का करत नाही?, असा प्रश्नांचा भडीमार खंडपीठाने केला. तसेच १ आठवड्यात यासंबंधीचे धोरण बनवण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.

(हेही वाचा : ‘या’ गावांत १०वी, १२वीचे वर्ग सुरू करण्याचा राज्य सरकारचा विचार)