केंद्र सरकारने लोकसभेत मांडलेले वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक सरकारने सुधारणा करण्यासाठी संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवले आहे. या समितीने समाजाकडून सूचना मागवल्या. त्यानुसार सार्वजनिक संस्था आणि जनतेकडून आठ लाख याचिका झाल्या आहेत. या समितीची गुरुवारी, 5 सप्टेंबर, 2024 रोजी तिसरी बैठक झाली. त्यावेळी नागरी विकास, रस्ते वाहतूक आणि रेल्वे या तीन मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनीही त्यांचे प्रेझेंटेशन सादर केले. (Waqf)
यावेळी नागरी विकास मंत्रालयाने विधेयकात सुचवलेल्या सुधारणेचे समर्थन केले. यामुळे वक्फकडे प्रलंबित खटले कमी होतील, असे या मंत्रालायच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले. नवीन राजधानीसाठी 341 चौरस किमी जमीन संपादित करताना ब्रिटिश सरकारने नुकसान भरपाई दिली होती. परंतु 1970 ते 1977 दरम्यान, वक्फ (Waqf) बोर्डाने नवी दिल्ली क्षेत्रातील 138 मालमत्तांवर दावे केले, ज्यामुळे खटले वाढले असून ते दीर्घकाळ प्रलंबित आहेत. सदस्यांनी याला विरोध केला. सरसकट मालमत्तेला वक्फची मालमत्ता म्हणून अधिसूचित केले जाऊ शकत नाही, त्यासाठी जुने पुरावे वक्फल सादर करावे लागतील. एखाद्या मालमत्तेला वक्फ म्हणून चुकीच्या पद्धतीने अधिसूचित केले असल्यास, त्याला आव्हान देण्याल प्रत्येकाला अधिकार आहे, असे काही सदस्यांनी म्हटले. यावर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लीमीन (एआयएमआयएम) खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी आक्षेप घेतला. सदस्यांना मंत्रालयाचे सादरीकरण अपुरे वाटले आणि त्यांनी अनेक प्रश्न विचारले.
(हेही वाचा Vivek Agnihotri यांनी ऑक्सफर्ड युनियनचे काश्मीरविषयावरील चर्चासत्राचे निमंत्रण नाकारले; म्हणाले…)
द्रमुकचे खासदार ए. राजा यांनी निदर्शनास आणून दिले की, वक्फ (Waqf) कायदा 1913 मध्ये मंजूर करण्यात आला होता, ज्याचा मंत्रालयाने केलेल्या सादरीकरणात उल्लेख नाही. 17व्या शतकापासून अस्तित्वात असलेल्या मशिदींसारख्या मालमत्तेवर सरकार कसा दावा करू शकते हे जाणून घेण्याची मागणीही विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी केली. या मुद्द्यावर भाजप खासदारांकडूनही पलटवार प्रश्न करण्यात आले. यावेळी भाजप खासदार मेधा विश्राम कुलकर्णी यांनी देशभरातील सर्व मजारची यादी आणि त्यांचे मूळ तपशील मागितले. यात विशेषतः 7व्या शतकापूर्वी अस्तित्वात आलेल्या मजारची यादी अपेक्षित आहे. त्याच कालखंडात भारतात इस्लामचा प्रवेश झाला होता.
मंत्रालयाने असेही सांगितले की, जवळपास 9 लाख एकर जमीन वक्फच्या (Waqf) कक्षेत येते. तथापि, या आकड्याला सदस्यांनी विरोध करत मंत्रालयाने तपशीलवार ब्रेकअप द्यावा. “या तथाकथित 9 लाख एकर जमिनीपैकी 7 लाख एकर किंवा त्याहून अधिक जमीन दफनभूमीसाठी आणि आणखी एक लाख किंवा त्याहून अधिक मशिदींसाठी वापरली जाणे आवश्यक आहे. जमिनीच्या वापराचे खरे चित्र त्याच्या तपशिलावरूनच स्पष्ट होईल, असे एका सदस्याने बैठकीत स्पष्ट केले.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यावेळी समितीचे अध्यक्ष आणि भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांनी, समितीची आठवड्यातून दोनवेळा बैठक बोलावण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्याला विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी विरोध करत बैठकीतून सभात्याग करण्याचा निर्णय घेतला, मात्र त्यानंतर तो विचार बाजूला ठेवून पुनः चर्चेत सहभागी झाले. जर दर गुरुवार आणि शुक्रवारी बोलवत राहिलात, तर आम्हाला जनता आणि सरकारने दाखल केलेल्या मुद्यांचा अभ्यास करण्यास वेळ कधी मिळणार, आम्हाला याविषयी लोकसभा अध्यक्षांकडे बोलावे लागेल, असे एका सदस्याने म्हटले.
Join Our WhatsApp Community