आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (CM Sarma) यांनी शनिवारी, 7 सप्टेंबर 2024 रोजी एक अतिशय महत्त्वाची घोषणा केली. २०१५ मध्ये ज्यांनी नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (NRC) चा भाग होण्यासाठी अर्ज केला नाही, त्यांना सरकार आधार कार्ड जारी करणार नाही, असे म्हणाले. हा निर्णय आसाम सरकारच्या एका मोठ्या मोहिमेचा भाग आहे.
सीएम सरमा (CM Sarma) यांनी धुबरी, बारपेटा आणि मोरीगावचे उदाहरण दिले, जिथे अंदाजे लोकसंख्येपेक्षा जास्त आधार कार्ड जारी केले गेले आहेत. हे तीन जिल्हे मुस्लिमबहुल आहेत. अंदाजे लोकसंख्येच्या प्रमाणात, धुबरीमध्ये 103%, बारपेटा येथे 103% आणि मोरीगावमध्ये 101% आधार कार्ड जारी करण्यात आले आहेत. ते म्हणाले की, या जिल्ह्यांमध्ये संशयित परदेशी व्यक्तींनीही आधार कार्ड काढल्याचे दिसते.
आसामचे मुख्यमंत्री सरमा (CM Sarma) म्हणाले की, यामुळे राज्य सरकारने भविष्यात आधार कार्ड जारी करण्यासाठी एक मानक ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत, एनआरसी अर्ज क्रमांक सादर करणे बंधनकारक असेल, जो त्यांना 2015 मध्ये अर्ज करताना प्रदान करण्यात आला होता. नुकत्याच आलेल्या अहवालात आसाममध्ये घुसखोरांची संख्या वाढल्याचे म्हटले आहे. एनआरसी अपडेट करण्याची प्रक्रिया 2015 मध्ये सुरू झाली. तथापि, 2019 मध्ये ‘अंतिम एनआरसी’ प्रकाशित झाल्यानंतर, ते सध्या अडचणीत आहे. या प्रक्रियेत 24 मार्च 1971 पूर्वी राज्यात आलेल्या अर्जदारांचा एनआरसीमध्ये समावेश करून त्यांना नागरिक म्हणून मान्यता देण्यात येणार होती.
ज्यांना NRC मधून वगळण्यात आले होते, त्यांना राज्याच्या फॉरेनर्स ट्रिब्युनल सिस्टममध्ये खटल्याला सामोरे जावे लागणार होते. यासाठी मार्च ते ऑगस्ट 2015 दरम्यान अर्ज करण्यात आले होते. यामध्ये 3,30,27,661 जणांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी 19 लाख अर्जदारांना ऑगस्ट 2019 मध्ये प्रकाशित अंतिम NRC मध्ये वगळण्यात आले होते. मात्र, एनआरसी अद्याप अधिसूचित करण्यात आलेला नाही. एनआरसीसाठी अर्ज केलेल्या ३.३ कोटी लोकांमध्ये ज्यांचा समावेश नाही त्यांना आधार कार्ड दिले जाणार नाही, अशी सूचना मुख्यमंत्री सरमा (CM Sarma) यांनी केली.
Join Our WhatsApp Community