कोरोनाकाळात गावकुसाकडे जाऊन नागरिकांना आरोग्यसेवा देणाऱ्या आशा सेविकांच्या मागण्यांकडे राज्य सरकार दुर्लक्ष करत होते, म्हणून आशा सेविकांनी १५ जूनपासून बेमुदत संप सुरु केला. मधल्या काळात आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्यासोबत बैठक झाली, तेव्हा आरोग्यमंत्री टोपे यांनी राज्याकडे पैसे नाही म्हणून मागण्या मान्य करता येत नाही, असे सांगितले होते, त्यामुळे आशा सेविकांनी प्रचंड नाराजी व्यक्त केली. अखेर बुधवारी, २३ जून रोजी पुन्हा बैठक झाली, तेव्हा आरोग्यमंत्री टोपे यांनी सर्व मागण्या मान्य केल्यावर आशा सेविकांचा संप मागे घेण्यात आला.
७० हजार आशा सेविका होत्या संपावर!
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील ‘आशा’ आरोग्य सेविकांनी मानधनाच्या मुद्द्यावर आंदोलन सुरु होते. तसेच, सरकार दरबारी दखल घेतली जात नसल्यामुळे ‘आशा’ संपावर गेल्या होत्या. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्यासोबत निर्णायक बैठक झाली तेव्हा ‘आशा कृती समिती’च्या बैठकीमध्ये आशा सेविकांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या. त्यानंतर कृती समितीने संप मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. आपल्या मागण्यांसाठी राज्यातील जवळपास ७० हजार आशा व गटप्रवर्तकांनी १५ जूनपासून राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारला होता.
(हेही वाचा : पतीच्या निधनाने नाही, तर एका फ्लॅट धारकाच्या त्रासाला कंटाळून तिने उचलले ‘हे’ पाऊल!)
काय निघाला तोडगा?
१५ जूनपासून आशा सेविका संपावर असल्यामुळे मोठा पेच निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर आधी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी राज्य आशा कर्मचारी कृती समितीसमोर एक हजार रुपये मानधनवाढ देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र, याला कृती समितीने तीव्र विरोध केला होता. अखेर बुधवारी झालेल्या बैठकीमध्ये आशा सेविकांना १ हजार रुपये मानधनवाढीसोबतच ५०० रुपये कोविड भत्ता देखील देण्याचे राज्य सरकारने मान्य केले आहे. येत्या १ जुलैपासून ही नवी मानधनवाढ आणि कोविड भत्ता लागू होईल, असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. या तोडग्यावर समाधान झाल्यामुळे चर्चेनंतर कृती समितीने संप मागे घेत असल्याचे जाहीर केले.
Join Our WhatsApp Community