- प्रतिनिधी
राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विविध संस्थांकडून विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती, अधिछात्रवृत्ती, निर्वाह भत्ता आदींमध्ये समानता आणण्यासाठी वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली कायमस्वरूपी समिती गठित करण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय विभागाने मंगळवारी (१० सप्टेंबर) याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला.
राज्य मंत्रिमंडळाने १९ ऑक्टोबर २०२३ च्या बैठकीत शिष्यवृत्ती धोरणात समानता आणण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार आता नेमण्यात आलेल्या समितीत सदस्य म्हणून नियोजन, इतर मागासवर्ग आणि बहुजन कल्याण विभाग, आदिवासी विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च आणि तंत्रशिक्षण तसेच अल्पसंख्याक विभागाचे प्रधान सचिव यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तर सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील. (Cabinet Meeting)
(हेही वाचा – BJP ची हरियाणातील उमेदवारांची दुसरी यादी जाहीर; २ ठिकाणी मुस्लिम उमेदवार)
आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था (सारथी), महात्मा ज्योतिबा फुले प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था (महाज्योती), महाराष्ट्र संशोधन आणि प्रशिक्षण प्रबोधिनी तसेच इतर स्वायत्त संस्था यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या आणि भविष्यात प्रस्तावित असलेल्या शिष्यवृत्ती, अधिछात्रवृत्ती, वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा निर्वाह भत्ता, स्वाधार, स्वयंम अशा विविध प्रकारच्या योजनांमध्ये एकसमानता असावी, यासाठी ही समिती सर्वंकष धोरण निश्चित करणार आहे.
दरम्यान, सारथी, महाज्योतीच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणे बार्टीमार्फत देण्यात येणाऱ्या अधिछात्रवृत्ती योजनेतील सन २०२२ च्या ७६३ विद्यार्थ्यांची जाहिरातीनुसार आलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करून तसेच शपथपत्र घेऊन पात्र विद्यार्थ्यांना नोंदणी दिनांकापासून १०० टक्के अधिछात्रवृत्तीचा लाभ देण्यास सामाजिक न्याय विभागाने मान्यता दिली आहे. (Cabinet Meeting)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community