Deputy collector म्हणजेच उपजिल्हाधिकारी हे भारत सरकारमधील एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीपद आहे. जिल्हा स्तरावरील विविध प्रशासकीय कामे व्यवस्थापित करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची असते.
कायदा व सुव्यवस्था:
Deputy collector जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यास मदत करतात.
महसूल संकलन:
Deputy collector महसूल आणि कर संकलनावर देखरेख ठेवतात.
सरकारी धोरणांची अंमलबजावणी:
Deputy collector सरकारी धोरणे आणि योजना जिल्हा स्तरावर प्रभावीपणे राबवल्या जातात, याची खातरजमा करतात.
सार्वजनिक कल्याण:
Deputy collector विविध लोककल्याण कार्यक्रम आणि उपक्रमांवर काम करतात.
(हेही वाचा – MLA disqualification Case : आमदार अपात्रता सुनावणी पुन्हा लांबणीवर; आता २१ ऑक्टोबरला सुनावणी)
आपत्ती व्यवस्थापन:
Deputy collector आपत्ती व्यवस्थापनात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.
डेप्युटी कलेक्टर होण्यासाठी संबंधित राज्य लोकसेवा आयोगाने घेतलेली राज्यस्तरीय नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे, जसे की महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC).
डेप्युटी कलेक्टर मिळणारा पगार:
भारतातील डेप्युटी कलेक्टरचा पगार राज्यानुसार आणि अनुभवानुसार ठरवला जातो.
मूळ वेतन:
डेप्युटी कलेक्टरचे मूळ वेतन रु. ५६,००० ते रु. १,७७,५०० प्रति महिना असू शकते.
(हेही वाचा – Aus vs Eng, 1st T20 : ३ चौकार, ३ षटकार मारत ट्रेव्हिस हेडने एका षटकात वसूल केल्या ३० धावा )
ग्रेड पे:
डेप्युटी कलेक्टरला सुमारे रु. ५,४०० एवढा ग्रेड पे देखील मिळतो.
भत्ते:
मूळ वेतनाव्यतिरिक्त, त्यांना महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि प्रवास भत्ता असे विविध भत्ते मिळतात.
म्हणजे एकूण मासिक पगार सुमारे रु. ७०,००० ते रु. १,५०,००० पर्यंत असू शकतो.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community